– अॅड. ऋतुराज नि. कारंडे
धमकी देऊन पैसे लुबाडणे किंवा खंडणी मागण्याच्या घटना आजही घडतात. खंडणी मागण्याचे स्वरूपही बदलले आहे. त्यात सायबर गुन्हे मोठ्या प्रमाणात घडताना दिसतात.
एखाद्या वेबसीरिजपासून ते बातम्यांपर्यंत सर्व समाज माधमापासून प्रसार माधमापर्यंत आपण ‘खंडणी’ ही बाब पाहत आलो आहोत. 90 च्या दशकातील मोठ्या शहरांनी खंडणीचा चाललेला पकार हा सर्रासपणे पाहिला होता व अनुभवला देखील होता. पण काळाच्या ओघात या गुन्ह्याचा आवाका व स्वरूप बदलत गेलं. सर्वसामान्यांना अगदी अंधूक झालेला गुन्हा पुन्हा अचानक डोळ्यांपुढे उभा राहिला आणि सर्वत्र तणावाचे सावट पसरलं.
सर्वसामान्य नागरिकांमधे या गुन्ह्याविषयी स्पष्ट माहिती नसल्याने जनमनात भीती व संभ्रम निर्माण होताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत तपास यंत्रणा, सुरक्षा व न्यायव्यवस्थेवर देखील प्रश्नचिन्ह उद्भवताना दिसत आहे. त्यामुळे सामाजिक शांतता व सलोख्याला बाधा पोहोचल्याचे दृश्य निर्माण झाले आहे. मग या खंडणीच्या प्रकरणात नेमका कायदा काय आहे? शिक्षेची तरतूद किती आहे? याबद्दल सन 2023 मध्ये नवीन आलेला कायदा काय सांगतो? हे जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे.
पूर्वीचा कायदा म्हणजे भारतीय दंड संहिता 1860 (आय.पी.सी.) कलम 383 ते 389 मध्ये खंडणी बद्दलची तरतूद होती. पण आता नवीन आलेला कायदा म्हणजेच भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी.एन.एस.) मध्ये कलम 308 आणि त्यांच्या उपकलमांमध्ये खंडणी व त्यासंबंधी शिक्षेच्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत.
खंडणी म्हणजे काय?
एखाद्याने धमकी, दबाव किंवा शारीरिक इजा पोहोचविण्याची भीती निर्माण करून जाणीवपूर्वक आर्थिक लाभ, मालमत्ता तसेच मौल्यवान हमीपत्र किंवा मौल्यवान वस्तू इत्यादी पीडिताला हस्तांतरित करण्यास भाग पाडणे, याला प्रामुख्याने कायद्यात ‘खंडणी’ म्हणून संबोधले आहे.खंडणीत सर्वाधिक फटका हा व्यावसायिक, संस्था, खासगी कार्यालये व सर्वसामान्य जनतेला बसतो.
मे. न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार खंडणीचे कलम लागू होण्यासाठी महत्त्वाचे घटक म्हणजे, आरोपीने पीडित व्यक्तीला किंवा त्यांच्या इतर संबंधित व्यक्तीला जखमी करणाची भीती वजा धमकी देणे आवश्यक आहे. पीडित व्यक्तीला जाणीवपूर्वक त्यांचे इच्छेविरुद्ध भीतीपोटी कृत्य करण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर मालमत्तेचे हस्तांतरण होणेदेखील आवश्यक आहे. तेव्हा शिक्षेस पात्र गुन्हा सिद्ध ठरू शकतो. हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असून दखलपात्र व अजामीनपात्र असा आहे.
प्रामुख्याने संघटित गुन्हेगारीच्या माध्यमातून टोळीद्वारे हा गुन्हा केला जातो. असे असेल तर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (मकोका) 1999 अन्वये कारवाईत कलम वाढ होऊ शकते. त्यासाठी कायदातील तरतुदींची पुर्तता होणे आवश्यक आहे. सदर खटला हा विशेष न्यायालयापुढे चालतो.
शिक्षेची तरतूद
भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) या तरतुदीनुसार गुन्ह्याचा प्रकार व तीव्रता यानुसार दोन ते दहा वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास व रोख रक्कम दंड अशी शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. जर खंडणीचा संबंध इतर कोणत्याही गुन्ह्याशी येत असेल, तर अतिरिक्त गुन्ह्यांच्या आधारे शिक्षा वाढविली जाऊ शकते.
खंडणी विरोधी तपासातील आव्हाने
सर्वप्रथम पीडीत व्यक्ती प्रतिशोधाच्या भीतीने तक्रार नोंदवत नाहीत हे प्रमुख आव्हान असून काही ठिकाणी भ्रष्टाचार व व्यवस्थेेवर टाकला जाणारा दबाव हेसुद्धा एक कारण आहे. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणारे बदल यांमुळे शोध घेणे कठीण होताना दिसत आहे. बर्याच वेळा या घटनांमधे पीडित व्यक्तीने भीतीने घाबरुन अथवा प्रतिष्ठेला तडा जाईल या विचाराने गुन्हा नोंद करण्यास कचरतात. त्याने खंडणीखोरांचे मनोबल अधिक वाढते.
खंडणी रोखण्यासाठी प्रामुख्याने सामाजिक गट, समाजसेवक व राजकीय लोक यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. पीडित व्यक्तींमध्ये हक्काची जाणीव करुन देऊन कायदेप्रणालीवर विश्वास ठेवून तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे व तसे झाल्यास या प्रकरणनांवर आळा बसेल यात शंका नाही.