काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत झालेले बलात्काराचे कांड खूपच गाजले होते आणि आता हैदराबादमधील डॉक्टर तरुणीवरील बलात्काराचे प्रकरण तसेच गाजत आहे. दिल्लीतील प्रकरणाला “निर्भया’ असे नाव देण्यात आल्याने हैदराबाद प्रकरणालाही निर्भयाच्या संदर्भाने नाव देण्यात येत आहे. पुन्हा एकदा कॅंडल मार्च, मोर्चे आणि आंदोलने सुरू झाली आहेत. हे सर्व सुरू असतानाच बिहारमध्येही असेच एक प्रकरण समोर आले आहे. साहजिकच अशा घटना कधी संपणार, असा प्रश्न समाजाला विशेषतः महिलांना पडला असेल तर नवल काही नाही; पण या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार हे अधिक महत्त्वाचे आहे. बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींना फाशी द्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे आणि त्याबाबत संसदेत चर्चाही झाली; पण कोणताही नवीन कायदा केला किंवा जुन्या कायद्यांत दुरुस्ती करून तो अधिक कठोर केला तरी या कायद्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते, यावरच त्या कायद्याची परिणामकारकता अवलंबून आहे हे विसरून चालणार नाही.
भारतातील कायदे कितीही कडक आणि कठोर असले तरी अंमलबजावणी पातळीवर कमी पडत असल्याने त्यांचा प्रभाव पडत नाही हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. गेल्या वर्षी कठुआ येथे घडलेल्या घटनेनंतर 12 वर्षांपर्यंतच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास नराधमाला फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा, 12 ते 16 वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार केल्यास 10 ते 20 वर्षांची शिक्षा या कायद्यात सुचवण्यात आली आहे. या कायद्यांमुळे बलात्काराच्या विकृत मानसिकतेविरुद्ध लढताना कठोर कायद्याचे बळ मिळाले असले तरीही विकृत मानसिकता बदलण्यासाठी आणखी बरेच काही करावे लागणार आहे. कारण हा कायदा झाल्यावरही लहान मुलींवरील बलात्काराचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही.
नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार पॉर्न साइटवर प्रामुख्याने बलात्काराच्या क्लिपचाच शोध घेतला जातो. समाजातली मानसिकता कोणत्या विकृत आणि किळस आणणाऱ्या थराला गेली आहे त्याचेच हे उदाहरण मानावे लागेल. त्यामुळे अर्थात नराधम बलात्काऱ्याला फाशी देऊन किंवा कठोरातील कठोर शिक्षा देऊन या विषयाला पूर्ण विराम मिळेल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. कदाचित काही प्रमाणात लैंगिक गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल. मात्र संपूर्णपणे आळा बसेल की नाही हे सांगणे अवघड आहे. देशात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदेही पुरेसे कठोर आहेत; पण तपास यंत्रणांना अशा कायद्याचे बळ मिळूनही गुन्हेगार सुटत असल्याचे चित्र आहे. सरकारच्या या नव्या कायद्यात खटला लवकर निकालात काढण्याची तरतूद असली तरी तसे होऊ शकत नाही हे निर्भया प्रकरणावरून आणि देशातील शेकडो प्रकरणांवरून सिद्ध झाले आहे.
दिल्ली किंवा हैदराबादसारख्या देशभरात गाजलेल्या बलात्कार प्रकरणांची चर्चा होते म्हणून त्या प्रकरणात तपास गांभीर्याने होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याची शक्यता निर्माण होते; पण देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडणाऱ्या अशा अनेक घटनांची चर्चा होत नाही आणि तपास ढिसाळ पद्धतीने केला जातो आणि गुन्हेगार सुटतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यात दररोज बलात्काराचे शेकडो गुन्हे घडत असतात. अनेक प्रकरणात बळी ठरलेली स्त्री पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारही करीत नाही तर अनेक प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होत नसल्याने बलात्कारी नराधम सुटतात आणि पुन्हा तसेच गुन्हे करतात हे अनेकवेळा समोर आले आहे. मुंबईतील शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना पूर्वी याच गुन्ह्यात एकदा अटक करण्यात आली होती. पण काही कारणाने त्यांचा गुन्हा सिद्ध न झाल्याने ते सुटतात आणि पुन्हा तोच गुन्हा करतात.
काही वेळा जामिनावर सुटलेले गुन्हेगारही बलात्काराचे गुन्हे करतात. कायद्यातील पळवाटांचा फायदा करून घेऊन हे गुन्हेगार सुटतात. कायदे कठोर असले तरी तपास अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाचे आणि गांभीर्याचे बळ अशा कायद्याना मिळण्याची गरज आहे. गुन्हा नोंद झाला तरी साक्षी आणि पुरावे यावरच सारे काही अवलंबून असते. हे साक्षी, पुरावे किती प्रभावी किंवा ढिसाळ करायचे हे तपास अधिकाऱ्यांवरच अवलंबून असते. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पीडित महिलेची साक्ष महत्त्वाची असली तरी अनेकवेळा संकोच आणि इतर कारणांनी ही साक्ष पुरेशी प्रभावी ठरत नाही. त्याचा फायदा आरोपींना होतो. बलात्कारासारख्या लैंगिक गुन्ह्यातील आरोपीच्या खटल्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्याशिवाय कायद्याचा प्रभावी अंमल होणार नाही हे सत्य स्वीकारावेच लागेल. अर्थात, एकीकडे कायदा कठोरपणे राबवत असताना दुसरीकडे समाजाची विकृत मानसिकता बदलण्यासाठी प्रबोधनाच्या पातळीवरही अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
काही अपवाद वगळता बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपी विशीतील आणि कधीकधी अल्पवयीनही असतात. नको त्या वयात नको ती माहिती चुकीच्या पद्धतीने हातात पडल्याने विकृती वाढते आणि लैंगिक गुन्हे करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते हे उघड आहे. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर कायद्याची जबाबदारी सुरू होत असेल तर गुन्हा घडू नये म्हणून समाज आणि कुटुंबे यांची जबाबदारी अधिक आहे. महिलांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करण्याची मानसिकता जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक संघटना आणि घराघरातील पालकांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
आपल्या घरातील वयोगटातील पुरुष काय करतोय, त्याचे मित्र कोण आहेत यावर घरातील महिलांनी आणि इतर ज्येष्ठांनी नजर ठेवण्याची वेळ आता आली आहे. सरसकट मुलींचे कपडे आणि पेहराव यावर टीका करणाऱ्यांनी ग्रामीण भागातही बलात्कार होतात याकडे दुर्लक्ष करता काम नये. त्यामुळे विकृत मानसिकता बदलणे हेच प्रमुख आव्हान आहे हे मान्य करावे लागेल. महिलांना स्वतःची सुरक्षा करण्याइतके सक्षम बनवणे हा एक पर्याय असला तरी बलात्काऱ्यांच्या झुंडीपुढे एकट्या सक्षम महिलेचेही काही चालणार नाही. साहजिकच समाजातील वातावरणच अधिक सुरक्षित करण्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे. त्यासाठी कायद्याची सक्षम अंमलबजावणी होत असतानाच घराघरात महिलांचा आदर करण्याची मानसिकता निर्माण व्हायला हवी.