Central Government Employees – कामावर उशीरा येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची योजना सरकारकडून तयार केली जाते आहे. पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्त उशीर कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केला जाणार नाही आणि माफही केला जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पहिल्यांदाच सत्तेवर आले तेंव्हाच सरकारकडून यासंदर्भात तयारी सुरू केली होती. सरकारी कार्यालयांच्या वेळा काटेकोरपणे पाळल्या जाण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. मात्र कर्मचारी संघटनांनी याचा विरोध केला होता.
आम्हाला लांबून ऑफिसात यावे लागते असा तर्क त्यांनी त्यामागे दिला होता. मात्र आता सरकार असला कोणता तर्क मान्य करणार नसून देशभरात पुन्हा एकदा बायोमॅट्रीक प्रणाली सुरू केली जाणार आहे. करोनाच्या काळात ही पध्दत बराच काळ बंद करण्यात आली होती.
देशभरातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सकाळी सव्वा नऊ वाजता कार्यालयात हजर राहण्याचे आणि आपली हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यापुढे जास्तीत जास्त पंधरा मिनिटांचा उशीर माफ केला जाईल असा निर्णय कार्मिग आणि प्रशिक्षण विभाग अर्थात डीओपीटीने घेतला आहे. जर सव्वा नऊच्या आत कर्मचारी कार्यालयात पोहोचले नाहीत तर त्यांची अर्ध्या दिवसाची रजा कापली जाईल.
काय आहे नव्या आदेशात?
केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या नव्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या विशिष्ट दिवशी कर्मचारी कार्यालयात येऊ शकत नसेल तर त्याची त्यांना अगोदर माहिती द्यावी लागेल. अचानक घेतल्या जाणाऱ्या रजेसाठी अर्ज करावा लागेल.
सरकारच्या कार्यालये सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ पर्यंत खुली असतात. करोनाच्या अगोदर सर्व सरकारी कार्यालयांत बायोमेट्रीक अनिवार्य करण्यात आले होते. करोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांना घरूनच काम करण्यास सांगण्यात आले होते.
नंतर जेंव्हा कार्यालये सुरू झाली तेंव्हा बायोमेट्रीकचे पालन केले गेले नाही. सामान्यत: ज्यूनिअर कर्मचारी उशीरा येतात आणि लवकर निघून जातात असे आढळून आले आहे. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खूप उशीरापर्यंत कार्यालयात थांबावे लागते अशी बाबही समोर आली आहे.
