“जयप्रभा’मध्ये बांधकाम करण्यास लता मंगेशकर यांना मुभा – न्यायालयाचा निर्णय

चित्रपट महामंडळाचा दावा फेटाळला

कोल्हापूर – जयप्रभा स्टुडिओच्या मिळकतींवर कोणतेही बांधकाम करण्यास गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना मुभा आहे, त्यामुळे याविरोधात अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ आणि 9 चित्रपट व्यावसायिकांनी दाखल केलेला दावा कोल्हापूर न्यायालयाने फेटाळला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका आणि गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्याविरुध्द अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळासह 9 चित्रपट व्यावसायिकांनी दाखल केलेल्या दाव्याची सोमवारी सुनावणी झाली. त्यात महामंडळाची आणि लतादीदींची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

जयपभ्रा स्टुडिओची मिळकत महाराष्ट्र शासन आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेने संपादन करुन चित्रपट सृष्टीसाठी जतन करावी आणि तेथील इमारती व्यापारी कारणासाठी वापरु नये, प्राचीन इमारतीचे नुकसान करु नये यासाठी लता मंगेशकर यांना कायमस्वरुपी मनाई करावी यासाठी कोल्हापूरच्या दिवाणी न्यायालयात महामंडळाच्यावतीने दावा दाखल करण्यात आला होता.

चित्रमहर्षी भालजी पेंढारकर यांनी कोल्हापुरात उभारल्या जयप्रभा स्टुडिओची जागा लता मंगेशकर यांनी खरेदी केली होती. लता मंगेशकर यांनी सन 2014 मध्ये खासगी विकासकास ही जागा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच्या विरोधात कोल्हापूरकरांनी मोठे जनआंदोलन उभारले. त्यावेळी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने हा स्टुडिओ शासनाने ताब्यात घेवून त्याचा विकास करावा, अशी मागणी करणारी याचिका येथील न्यायालयात दाखल केली होती.
जयप्रभा स्टुडिओची मिळकत ही लता मंगेशकर यांनी कोर्ट लिलावामध्ये खरेदी केलेली वैयक्तिक मिळकत आहे. या जागेवर बागबगीचा व सांस्कृतिक केंद्र असावे या संदर्भात 2006 मध्ये आरक्षण आले होते. मात्र दोन वर्षांनी म्हणजेच 2008 मध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेने दुसऱ्या विकास आराखड्यात या मिळकतीवर कोणतेही सार्वजनिक आरक्षण ठेवलेले नाही, हे आरक्षणही उठविल्यामुळे या जागेवर अन्य कोणत्याही व्यक्ती संस्था किंवा शासनाला आपला हक्क सांगता येणार नाही.

तसेच या मिळकतीत लता मंगेशकर यांनी कोणतीही पाडापाडी केलेली नाही किंवा विक्री करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असा युक्तिवाद मंगेशकर यांचे वकील महादेवराव आडगुळे यांनी केला.

1947 मध्ये भालजी पेंढारकर यांच्या पत्नीच्या नावे करताना झालेल्या खरेदीपत्रात त्यावेळच्या संस्थानने ही मिळकत चित्रपट व्यवसायासाठीच वापरावी, अशी घातलेली अट 1982 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने रद्द केलेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारणासाठी या मिळकतीचा वापर करण्याचा अधिकार लता मंगेशकर यांना आहे. ही मिळकत 2012 मध्ये वारसास्थळाच्या वर्ग तीनच्या यादीत असले तरी आयुक्त आणि वारसा स्थळ समितीच्या परवानगीनेच तेथे पाडापाडी, दुरुस्ती, विकास व वाणिज्य वापरास मुभा आहे. चित्रपट महामंडळातर्फे यशवंत भालकर आणि लता मंगेशकर यांच्यावतीने वटमुखत्यार विलास बाबुराव यादव यांच्या साक्षी यापूर्वी झालेल्या आहेत.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत वकीलांच्या युक्तिवादानंतर कोल्हापूरचे सिव्हिल जज्ज ए. ए. भोसले यांनी हा दावा खर्चासह फेटाळला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.