काश्‍मीरमधील सफरचंदच्या बागा भूईसपाट

संपूर्ण कर्जमाफीसह राष्ट्रीय आपत्ती निधीमधून मदतीची मागणी

कोल्हापूर: देशभरातील शेतकरी अस्मानी व सुल्तानी संकटांनी कोलमडला असून सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. असाच प्रकार देशामध्ये शेतीक्षेत्रात समृध्द असलेला जम्मू-काश्‍मीरमधील शेतकऱ्यांच्याबाबत परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सध्या काश्‍मीरमधील सफरचंद, आक्रोड, केशर उत्पादक शेतकरी या अस्मानी व सुल्तानी संकटात सापडला असून याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने येथील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करत राष्ट्रीय आपत्ती निधीमधून मदतीची घोषणा करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेटटी यांनी केली.

या दौऱ्यातील शिष्टमंडळामध्ये राजू शेट्‌टी यांच्यासह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे समन्वयक व्ही. एम. सिंग, सदस्य योगेंद्र यादव, प्रेमसिंग गेहलावत, केरळचे आमदार कृष्ण प्रकाश, हरियाणा किसान मंचचे पी. सत्यनाथ, काश्‍मीरमधील कॉम्रेड डॉ. अमित वांच्छो आदि मान्यवर होते.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने सात प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ तीन दिवसीय दौऱ्यावर होते. काश्‍मीरमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी या शिष्टमंडळने काश्‍मीरमधील अनंतबाग, पुलवामा, पांपोर, कुलगांम, चौवलगांव याठिकाणी सफरचंद , आक्रोड, केशर उत्पादक शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्या शिवार भेटी करून समस्या जाणून घेतल्या.

चालू वर्षी बर्फवृष्टीने सफरचंदाची झाडे मोडून गेली असून गेल्या तीस वर्षांतील सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. या बर्फवृष्टीमुळे सफरचंदच्या फळबागा जमीनदोस्त झाल्याने सफरचंद कुजू लागले आहेत. सफरचंदाची लागवड होऊन पिक हातात येण्यासाठी जवळपास 10 ते 12 वर्षाचा कार्यकाल जातो. सद्यस्थितीत काश्‍मीरमधील कलम 370च्या निर्णयानंतर वाहतूक व्यवस्था व पायाभूत सुविधा नसल्याने सफरचंद निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच परिसरात कोल्ड स्टोअरेज व गोडाऊनची कमतरतेमुळे तो नाशवंत होऊ लागला आहे.

बर्फवृष्टी होऊन आज जवळपास 15 दिवस झाले असून अजून पंचनामा करण्याचेही आदेश शासनाकडून देण्यात आलेले नाहीत. सफरचंदाच्या बागेतील मोडून पडलेली झाडे काढून पुन्हा फळबाग लागवड करणे हे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणारे आहे. यामुळे येथील शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. नाफेड व एनएचबी (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड)कडून कोणत्याच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे दिसून आले नाही.

यावेळी दौऱ्यादरम्यान चेंबर ऑफ कॉमर्स काश्‍मीर यांच्या वतीनेसुध्दा या शिष्टमंडळास बोलावून गेल्या चार महिन्यातील औद्योगिक, व्यापार क्षेत्रातील चढ-उताराबाबत माहिती दिली. कृषी प्रक्रिया क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झालेली असून कृषी प्रक्रिया उद्योग अडचणीत आली असल्याची कबुली त्यांनी दिली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.