पुरंदरमध्ये भूसंपादन अद्याप सुरू नाही – मुख्यमंत्री

शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच निर्णय


विधिमंडळात तारांकित प्रश्‍नाला दिली उत्तरं

मुंबई/सासवड – पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही. हे काम सुरू करण्यापूर्वी तसेच ते योग्यरित्या होण्यासाठी स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थांशी विविध पातळींवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच, या विमानतळासाठी पर्यावरण ना हरकत आणि अन्य परवानगी घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधिमंडळ अधिवेशनात विचारेल्या तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली आहे. याबाबत आमदार अनंत गाडगीळ, शरद रणपिसे, भाई जगताप, रामहरी रुपनवर, आनंदराव पाटील, हुस्नबानू खलिफे, डॉ. सुधीर तांबे, डॉ. वजाहत मिर्झा, हरिसिंग राठोड, अमरनाथ राजूरकर आणि मोहन कदम यांनी तारांकित प्रश्‍न विचारला होता.

पुरंदर विमानतळाचे काम पाच वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्‍वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. परंतु, अडीच वर्षांचा कालावधी गेला आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 6 डिसेंबर 2018ला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) संचालक मंडळाच्या बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार कोणती कार्यवाही करण्यात आली, या अनुषंगाने प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले. पुरंदर विमानतळासाठी 2400 हेक्‍टर जागा संपादित करण्याच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे काय, अशीही विचारणा करण्यात आली आहे.

या तारांकित प्रश्‍नला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावित विमानतळाच्या उभारणीसाठी पर्यावरण ना हरकत आणि अन्य परवानगी घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. विमानतळाच्या भूसंपादनाचे काम अद्याप सुरू झालेले नसून, ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे होण्याकरिता शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हंटले आहे.

पुरंदर विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सरकारच्या कंपन्या अथवा अंगीकृत उपक्रमांच्या संयुक्त कंपनीमार्फत करण्याचा निर्णय दि. 6 डिसेंबर 2018ला झालेल्या “एमएडीसी’च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. यानुसार विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी “एमएडीसी’, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांची संयुक्त भागीदारी कंपनी स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)