भूमी अधिग्रहण आणि अधिकार (भाग-१)

देशातील विविध भागात सरकारकडून विविध विकास योजना, प्रकल्प राबविले जातात. नागरिकांना नवनवीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात नवीन रस्ते, जुन्या रस्त्यांची बांधणी, रस्त्याचे रुंदीकरण, विस्तारीकरण, नवीन रेल्वेमार्ग उभारणी, नवीन विमानतळाची उभारणी आदी प्रकारचे विकासकामे निरंतर सुरू असतात. अलिकडेच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी देखील जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्या भागात अशा प्रकारची विकासकामे केली जातात तेथे आपोआप जमिनीचे भाव वाढतात. परंतु ज्या ठिकाणी विकासकामासाठी जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे, तेथे परिस्थितीत बदल होऊ शकतो.

पूर्वी सरकारकडून ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला हा अनेक वर्षांनंतर दिला जात असे. अर्थात काही वर्षापूर्वी नवीन जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन कायद्यात बदल केल्याने त्याचा मोबदला तुलनेने लवकर दिला जात आहे. विविध विकास योजनांसाठी सरकारकडून जेव्हा जमीनीचा ताबा घेतला जातो तेव्हा काही ठिकाणी विरोध होतो तर काही ठिकाणी स्वागत केले जाते. सरकार एखाद्या योजनेसाठी एखाद्याची मालमत्ता ताब्यात घेत असेल आणि त्याबदल्यात नियमाप्रमाणे मोबदला वेळेत देणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी असलेल्या नियमाची माहिती इथे देत असून जेणेकरून योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना मदत मिळेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

भूमी अधिग्रहण आणि अधिकार (भाग-२)

अधिकार जाणून घ्या
– एक मालमत्तेचे मालक म्हणून आपल्याला काही महत्त्वाच्या गोष्टीची माहिती असणे गरजेचे आहे. सरकारकडे कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार असतो.
– मालमत्ता मालकाला योग्य मोबदला मिळवण्याचा अधिकार असतो.
– जमीन ताब्यात घेण्यामागचा उद्देश जमीन मालकाला सांगण्याची जबाबदारी सरकारची असते. सार्वजनिक प्रकल्प, योजना, विकासकामांसांठी सरकार कोणतीही जमीन, घर, मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते.
– जमिनीचा योग्य मोबदला प्राप्त करण्याचा अधिकार जमीन मालकाला असतो. तसेच जमिन हस्तांतरणामुळे मालक निर्वासित होत असतील तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असते. सरकार अशा कृतीसाठी कायदेशीर बांधील असते.
– जमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी स्थानिक पंचायत, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज संस्थेकडून सोशल इम्पॅक्‍ट असेसमेंट म्हणजेच सामाजिक प्रभावाचे आकलन केले जाते. योजनेच्या गरजेनुसारच जमीन निश्‍चित करणे आणि तिचे हस्तांतरण यासंदर्भात मालकाला माहिती देणे गरजेचे असते.
– अधिसूचनेच्या 60 दिवसांच्या आत जमीन मालक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपल्या अडचणी, समस्या लिखित स्वरूपात सादर करू शकतो. जमीन मालकाला हरकती, सूचना करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी हरकती आणि सूचनांचा विचार करून त्यावर अहवाल तयार करतो आणि सरकारकडे पाठवतो. यात ग्रामस्थ, जमीन मालकांच्या मतांची दखल घेतली जाते.
– जमिनीचा ताबा आणि पुनर्वसनासाठी खर्चासंबंधी एक अहवाल तयार केला जातो. शिफारशीच्या आधारावर सरकार निर्णय घेते आणि त्याचे पालन करणे जमीन मालकाला बंधनकारक आहे. जर घरमालकांला काही आक्षेप असेल तर तो न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)