हेमंत देसाई

“पवन हंस’च्या खासगीकरणामुळे बाजारपेठेत चुरस निर्माण होईल. शहरांतर्गत वाहतूक, एअर अँब्युलन्स अशा विविध सेवा दिल्या जातील, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र पवन हंसचे खासगीकरण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाचीच नोकरीची शाश्‍वती असणार आहे.

15 ऑक्‍टोबर 1985 रोजी हेलिकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआय) अथवा “पवन हंस’ या कंपनीची स्थापना झाली. तेलखोदाई करणाऱ्या तेल कंपन्यांना तसेच पर्यटनासाठी चार्टर सेवा पुरवण्याकरिता हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून देणे, हे त्या मागील उद्दिष्ट होते. या कंपनीत भारत सरकारचे 78.5 टक्‍के आणि ओएनजीसीचे 21.5 टक्‍के भागभांडवल होते. अलीकडील काळात “ओएनजीसी’ने भागभांडवलातील आपला वाटा 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेला.

“पवन हंस’ हा मिनिरत्न एक गटातील सार्वजनिक उपक्रम असून, त्याचे काम मुंबईतील जुहू येथून चालते. त्याचे कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा येथे आहे. आता या कंपनीचे खासगीकरण होणार असून, ही कंपनी 89 कोटी रुपयांच्या निव्वळ तोट्यात आहे. जेट एअरवेज आणि किंगफिशर एअरलाइन्स या खासगी कंपन्यांच्या मागोमाग पवनहंसही आर्थिक संकटात आली होती. बरोबर दोन वर्षांपूर्वी प्रतिकूल आर्थिक स्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगारही देऊ शकत नसल्याचे, व्यवस्थापनाने पत्रक काढून जाहीर केले होते. 

कंपनीच्या ग्राहकांकडून 230 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. उत्पन्नच घटल्यानंतर पगारादी खर्च करणार कसा? मात्र, काहीही झाले तरी कामगारांचे पगार दिले न जाणे हे गैरच असून, त्याची जबाबदारी सरकारने घेणे आवश्‍यक होते आणि आहे. कामगारांचे पगार थकवायचे आणि बड्या अधिकाऱ्यांचे मात्र पगार व भत्ते तसेच हे अन्यायकारक असल्याचे कंपनीच्या कामगार संघटनेने म्हटले होते.

“पवन हंस’चे आर्थिक प्रश्‍न घेऊन, सीबीआय व कॅगकडे जाण्याचा इशारा युनियनने दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. पवन हंसकडे 46 चॉपर्स असून, कंपनीचे 100 टक्‍के भागभांडवल विकण्यासाठी निविदा मागवण्याची योजना तीन वर्षांपूर्वी सरकारने रद्द केली होती. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या जोरदार कार्यक्रमाची घोषणा केली. 

खासगीकरणाचा असा धाडसी कार्यक्रम यापूर्वी कोणत्याही सरकारने कधीही घोषित केला नव्हता. त्यानुसार पवन हंस लिमिटेडचे संपूर्ण खासगीकरण यंदा होणार आहे. याचा अर्थ सरकार आणि ओएनजीसी त्यामधून पूर्णपणे बाहेर पडणार आहे. पवनहंसकडे प्रचंड रिअल इस्टेट आहे. मुंबईतील 240 निवासी अपार्टमेंट्‌सचा त्यात समावेश आहे. कंपनीचे भाग विकून, भागधारकांना फारसे काही मिळणार नाही. तथापि भारतातील मरगळलेल्या हेलिकॉप्टर उद्येगास नवचैतन्य मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे.

भारतीय हेलिकॉप्टर उद्योगातील पवनहंस हा अग्रगण्य खेळाडू आहे. आपत्तीसाह्य, शोध व सुटका मोहिमा, अंतर्गत सुरक्षिततेची ऑपरेशन्ससाठी कंपनीची हेलिकॉप्टर्स वापरली जातात; परंतु अन्य अनेक सरकारी उपक्रमांप्रमाणे पवन हंसदेखील सुमार व्यवस्थापन आणि सर्व प्रकारच्या अकार्यक्षमतेची शिकार झालेले आहे. 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये पवनहंसचा तोटा अनुक्रमे 69 आणि 28 कोटी रुपये होता. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, कंपनीच्या हेलिकॉप्टर ताफ्यातील खूप कमी हेलिकॉप्टर्सचा प्रत्यक्षात वापर केला जात होता. 

हेलिकॉप्टर्सचे सरासरी आयुर्मान वीस वर्षांचे असून, काही हेलिकॉप्टर्स तीस वर्षे जुनी आहेत, त्यामुळे अनेक हेलिकॉप्टर्स देखभालीसाठी वर्कशॉपमध्येच पडून आहेत. पाच हेलिकॉप्टर्स दुरुस्तच होऊ शकणार नाहीत, कारण त्यांचे सुटे भाग उपलब्ध नाहीत. एक हेलिकॉप्टर दुरुस्तीसाठी रशियास पाठवण्यात आले आहे. 

दर महिन्याला साधारणपणे तीस हेलिकॉप्टर्सच सेवेत असतात. सुरक्षात्मक दर्जा ठीक नसल्यामुळे काहीजणांचा बळीही गेला आहे. याची जबाबदारी निश्‍चित न करण्यात आल्यामुळे, एकूणच प्रतिमेवर विपरीत परिणम होत आहे. सतत होणाऱ्या अपघातांमुळे विम्यावरील खर्चही वाढला आहे. 2017-18 साली तो 18 कोटी रुपये होता, तर 2018-19 मध्ये 33 कोटींवर जाऊन पोहोचला.

भारतासारख्या अवाढव्य देशात आणि जेथे उद्योगधंद्यांची संख्या प्रचंड आहे, तेथील हेलिकॉप्टर उद्योग सबळ असण्याची आवश्‍यकता आहे. तसा तो नसावा, हे दुर्दैव आहे. भारतात नागरी हेलिकॉप्टर्स फक्‍त 200 आहेत. सात-आठ वर्षांपूर्वी हे प्रमाण यापेक्षाही अधिक होते. म्हणजे विकासाबरोबर हेलिकॉप्टर्सची संख्या वाढण्याऐवजी ती कमी झाली आहे. 

2018-19 मध्ये एकूण चॉपर फ्लाइट्‌सपैकी पवन हंसने केवळ 11 टक्‍के फ्लाइट्‌स ऑपरेट केली. उलट, ग्लोबल व्हेक्‍ट्रा या खासगी क्षेत्रातील हेलिकॉप्टर ऑपरेटरने 58 टक्‍के क्षमता वापरली. पवनहंसच्या तुलनेत या कंपनीकडे कमी, म्हणजे फक्‍त 31 हेलिकॉप्टर्स आहेत. सामान्यतः कोणत्याही सरकारी कंपनीचे खासगीकरण करायचे असेल, तर ती प्रथम आजारी पडावी लागते, म्हणजेच तोट्यात असावी लागते. 

या व्याख्येनुसार पवनहंस खासगीकरणासाठी पात्र आहेच. एकदा ही कंपनी विकली की कंपनीची कार्यक्षमता वाढेल आणि ती फायद्यात येईल, असा आशावाद जागवला जात आहे. पवन हंसच्या खासगीकरणामुळे बाजारपेठेत चुरस निर्माण होईल. शहरांतर्गत वाहतूक, एअर अँब्युलन्स अशा सेवा दिल्या जातील, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र पवनहंसचे खासगीकरण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाचीच नोकरीची शाश्‍वती असणार आहे. 

कदाचित स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली जाईल. भारतीय हेलिकॉप्टर उद्योगात कुशल मनुष्यबळाची चणचण आहे. येथील नागरी हेलिकॉप्टर उद्यगाचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियमन करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

चार वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने पवन हंसमध्ये 130 कोटी रुपयांचे भागभांडवल ओतले. लायबिलिटीज किंवा देय बाजूचेच भागभांडवलात रूपांतर करण्यात आले. 339 कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्यात आले. हेलिकॉप्टर सेवांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. वेगवेगळ्या सेवांसाठी असलेल्या नियमांची निश्‍चिती केली पाहिजे. या प्रयोगानंतर तरी ही कंपनी “चले पवनहंस की चाल’ अशा थाटात चालू लागेल, अशी आशा करू या.