– राहुल गोखले
करोनाने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले असताना आणि लसीकरण हाच तूर्तास करोनाची लाट रोखण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग आहे, असे तज्ज्ञ सांगत असताना प्रत्यक्षात लसीचा तुटवडा निर्माण व्हावा हे चिंताजनक आहे आणि त्यापेक्षाही चीड आणणारे आहे.
देशाची गरज भागत नसताना लस निर्यात करणे हा मुत्सद्दीपणा नव्हे. अर्थात केवळ लसींचा तुटवडा हे चिंतेचे एकमेव कारण नाही. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात आहे आणि काळ्या बाजारात त्यांची विक्री केली जात आहे अशी वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. पुण्यासारख्या ठिकाणी व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाहीत. रुग्णांची आणि त्यांच्या आप्तेष्टांची पायपीट होत आहे. लॉकडाऊनविषयी पुरेसा संभ्रम आहे आणि त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये आणि व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता आहे. हे सगळे चित्र अतिशय निराशाजनक आहेच; पण त्याहून संतापजनक आहे तो याही परिस्थितीत राजकारण न सोडण्याचा सर्व स्तरावरील अट्टाहास.
आपण एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यासाठी निवडून आलेलो नसून जनतेला उत्तरदायी आहोत, याची जाणीव राजकारणातील मुखंडांना तशीही नसतेच; मात्र एवढे गंभीर संकट राज्यावर आणि देशभर घोंघावत असतानाही आपण तो पिंड काही काळासाठी बाजूला ठेवू शकत नाही याचे जे ओंगळवाणे दर्शन सर्वच जण घडवत आहेत ते शिसारी आणणारे आहे.
राज्यात अनेक लसीकरण केंद्र बंद पडत आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्राशी कसा दुजाभाव होतो आहे याची आकडेवारी दिली आहे. गुजरातसारखे राज्य महाराष्ट्रापेक्षा छोटे आणि रुग्णांची संख्या देखील कमी. असे असताना केंद्राकडून महाराष्ट्राला मात्र तुलनेत कमी प्रमाणात लसी पुरविल्या जातात अशी तक्रार टोपे यांनी केली. या तक्रारीत तथ्य आहे याचा एक पुरावा म्हणजे मुंबईपासून अनेक जिल्ह्यांत लसीकरण केंद्र बंद पडत आहेत. तेव्हा यात लपवाछपवी काही असण्याचे कारण नाही. मात्र केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आणि प्रकाश जावडेकर यांच्यापासून राज्यातील देवेंद्र फडणवीस आणि अतुल भातखळकर यांच्यापर्यंत भाजपच्या नेत्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर मनसोक्त तोंडसुख घेतले.
राज्याला लशी वाया जाऊ नयेत असे अनाहुत सल्लेही दिले. तथापि, यापैकी कोणीही लसींचे किती डोस राज्याला एव्हाना मिळाले आहेत, किती अन्य राज्यांना मिळाले आहेत, त्यात परिस्थिती पाहून केलेला पुरवठा आहे का, लशी वाया जाण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी म्हणून किती आहे आणि त्या तुलनेत महाराष्ट्रात ते किती आहे, लशी काही प्रमाणात वाया जाण्याची अपरिहार्यता किती याविषयी चकार शब्द काढलेला नाही.
एरव्ही आकडेवारीच्या जंजाळात धन्यता मानणाऱ्या यांच्यापैकी एकानेही स्पष्टपणे आकडेवारी दिलेली नाही आणि ती देणे सोयीचे नाही याचे अप्रत्यक्ष दर्शन घडविले. त्यातही महाविकास आघाडी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करताना पुण्यासारख्या शहरात भाजपची सत्ता आहे आणि तेथे व्हेंटिलेटर्सपासून अनेक सुविधांची कमतरता भासते आहे याकडे सोयीस्कर काणाडोळा भाजप करतो आहे. वास्तविक या कुरघोड्यांमध्ये जनतेला कधीच रस नसतो; आता तर ते स्वारस्य असण्याचे काहीही कारण नाही. रुग्णांच्या आप्तेष्टांची इंजेक्शन मिळविण्यापासून खाटा शोधण्यापर्यंत जी ससेहोलपट होत आहे, त्यांना या कशाशीही काहीएक कर्तव्य नाही. ज्यांचे स्नेहीजन या लाटेत मृत्युमुखी पडत आहेत, त्यांना कोणी लशी किती दिल्या आणि किती वाया गेल्या यात काडीचा रस नाही.
करोनाचा पहिला रुग्ण राज्यात आढळला त्याला वर्ष उलटून गेले आणि वर्षभरानंतरदेखील आरोग्य व्यवस्था या अशा ढिसाळ आणि कोणत्याही नियोजनाअभावी जनतेला वेठीस धरण्याच्या अवस्थेत आहेत, याचा उबग अधिक आहे. चाचण्या करण्यात कशी लूट होत आहे, याचीही वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यावर कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचे नियंत्रण नाही याचा राग जनतेला जास्त आहे. असे असताना राज्यातील आणि केंद्रातील राजकीय मुखंड परस्परांवर चिखलफेक करण्यात मग्न आहेत हे जनतेकडे कायमस्वरूपी जनता म्हणून न पाहता केवळ मतदार म्हणून पाहण्याची जी वृत्ती बोकाळली आहे, त्याचे परिचायक आहे. राजधर्माच्या गप्पा मारल्या की, त्याचे पालन होते असे नाही. न बोलताही त्याचे पालन करता येते आणि ते व्यवहारात दिसावे लागते. महाराष्ट्र करोनाच्या विळख्यात अडकला आहे. अशा वेळी कोणीही राजकीय उपटसुंभाने उठावे, काही तरी ट्विट करावे आणि प्रतिस्पर्धी कसा दोषी आहे याचा पाढा वाचावा यावर आता निदान सर्वच राजकीय पक्षांमधील सुज्ञांनी तरी उपाय योजायला हवेत.
हे संकट देशावरील आणि राज्यावरील आहे, असे असताना केवळ कलगीतुरा न रंगविता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रस्तुत स्थितीवर तोडगा काढायला हवा. आपण राज्यात जरी विरोधक असलो तरी आपली विश्वासार्हता ही ज्या राज्यातून आपण निवडून आलो आणि ज्या जनतेला आपण उत्तरदायी आहोत, त्यांच्यासाठी झटण्यानेच टिकणार आहे याचे भान विरोधकांनी ठेवावयास हवे; तद्वत केंद्रावर टीका करताना राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या अखत्यारीत असणाऱ्या सर्व आरोग्य व्यवस्था सुरळीत आहेत ना याकडे लक्ष अधिक केंद्रित केले पाहिजे.
याचा अर्थ व्यवस्थेतील उणिवा दाखवू नयेत असे नाही. पण त्रुटी दाखविताना त्याचा उद्देश त्रुटी दुरुस्त होऊन जनतेला दिलासा मिळेल हाच या क्षणी हवा. शिवाय त्रुटी दाखवायच्या तर त्या वस्तुनिष्ठ हव्यात; व्यक्तिनिष्ठ नव्हेत. शारीरिक अंतर ठेवण्याचा संकेत असताना राजकीय पक्षांनी मोठमोठ्या सभा घ्याव्यात, आंदोलने करावीत आणि त्यातही कोणाचे आंदोलन वा सभा करोनाला अधिक घातक असा पंक्तिप्रपंच करावा हा अगोचरपणा आणि दांभिकपणा झाला. या सगळ्या बाबी आरोग्यव्यवस्थांच्या आणि जनतेच्या स्वास्थ्याच्या मुळावर उठणाऱ्या आहेत.
सत्ता कोणाची यापेक्षा जनता सर्वांचीच हा अधिक विशाल दृष्टिकोन ठेवून राजकीय पक्षांनी सध्या तरी आपली भूमिका वठविली पाहिजे. “घर जळत असताना कसले रे भांडता’ हा पोक्त सल्ला दोन नादान भावांना एखादी वृद्ध स्त्री देते; तोच सल्ला जर राजकीय पक्ष आणि उच्चपदस्थांना द्यावा लागत असेल, तर राजकीय पोरकटपणा किती शिगेला पोचला आहे हे ध्यानात येऊ शकेल. जनतेला अशा पोरकट राजकारणाची असोशी नाही.