– राजेश क्षीरसागर
असाक्षर व्यक्तींमध्ये महत्त्वपूर्ण जीवनकौशल्ये विकसित करण्यासाठी स्वयंसेवकांना शाळास्तरावर प्रशिक्षित केले जात आहे तसेच त्यांच्यापर्यंत अध्ययन-अध्यापनाचे सर्व साहित्य ऑनलाइन माध्यमातून पोहोचविण्यात आले आहे.
राज्यात मागील वर्ष 2023-24 पासून सुरू झालेल्या उल्लास कार्यक्रमाचे अवलोकन केले असता प्रतिकूल परिस्थितीतही आश्वासक वाटचाल सुरू असल्याचे दिसून येते. मात्र सन 2022 ते 2027 या कालावधीत देशभर सुरू असलेला उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राज्यात पुढे न्यायचा असेल, तर शासन प्रशासनाच्या जोडीला समाजातील सर्व शिक्षित घटकांच्या सक्रिय सहभागाची गरज आहे. दरवर्षी साक्षरता दिन साजरा करण्याची एक विशेष थीम असते. वर्ष 2024 साठी ‘बहुभाषिक शिक्षणाचा प्रसार: परस्पर सामंजस्य आणि शांतीसाठी साक्षरता’ ही थीम आहे. यावर्षी विविध संस्कृतींमधील संवाद, समाज आणि सुसंवाद यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सर्वसमावेशक साक्षरता पद्धतींद्वारे जागतिक सहकार्य आणि आदर वाढविण्यासाठी बहुभाषिक शिक्षणाच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आहे.
आधुनिक युगात या गरजांबरोबरच शिक्षण हीदेखील महत्त्वाची गरज बनली आहे. आधुनिक युगात उत्तम प्रकारे जीवन जगण्यासाठी समाजातील सर्व असाक्षर घटकांना किमान 1) पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान 2) महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये 3) व्यासायिक कौशल्य विकास 4) मूलभूत शिक्षण 5) निरंतर शिक्षण या बाबी ज्ञात असणे आवश्यक आहे. सन 2011च्या जनगणनेनुसार भारताचा एकूण साक्षरता दर 74.4 टक्के इतका आहे. 1947 मध्ये देशाचा साक्षरता दर फक्त 18 टक्के होता. केरळ हे देशातील सर्वाधिक साक्षरता (93 टक्के) असलेले राज्य, तर बिहार हे सर्वात कमी साक्षरता (63.82 टक्के) दर असलेले राज्य आहे. सन 2011 च्या जणगणनेनुसार देशातील 15 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील निरक्षरांची संख्या 25.76 कोटी आहे.
सन 2009-10 ते 2017-18 दरम्यान राबविण्यात आलेल्या साक्षर भारत कार्यक्रमांतर्गत 7.64 कोटी एवढ्या व्यक्ती साक्षर झालेल्या आहेत. आपल्या देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी 100 टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सद्यस्थितीत केंद्र पुरस्कृत ‘नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा’ची अंमलबजावणी सुरू आहे. याचा एक भाग म्हणून आपल्या महाराष्ट्र शासनाने 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय पारित केला व त्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यात प्रभावीपणे सुरू आहे.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साक्षरतेबाबत अनेक कार्यक्रम यापूर्वी घेण्यात आलेले आहेत. आपल्या देशातही ‘प्रौढ साक्षरता अभियान’ व ‘पढना लिखना अभियान’ यासारखे उपक्रम हाती घेण्यात आलेले आहेत. भारत सरकारने एक प्रगतशील पाऊल उचलत प्रौढ शिक्षण ऐवजी ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ ही संकल्पना उपयोगात आणली आहे. यामागील हा उद्देश आहे की, प्रौढ शिक्षणामध्ये सर्व साधारण प्रौढ, वयाने जास्त किंवा वयोवृद्ध असणारे असाक्षर असा समज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या कार्यक्रमामध्ये वय वर्षे 15 पासून पुढील वयाचे असाक्षर समाविष्ट असल्याने सर्वांचा समावेश असणारी सर्वांसाठी शिक्षण ही व्यापक संकल्पना वापरण्यात आलेली आहे.
जन-जन साक्षर (केंद्रशासन टॅगलाइन) व साक्षरतेकडून समृद्धीकडे (राज्य शासनाचे घोषवाक्य) निश्चित करून या कार्यक्रमाला व्यापक स्वरुप देण्यात आलेले आहे. या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून अपेक्षित असलेली मूलभूत साक्षरता, संख्याज्ञान व महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये यावर भर देण्यात आलेला आहे. राज्यस्तरावरून शिक्षण संचालनालय योजना यांच्याकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना दरवर्षी उद्दिष्ट देण्यात येते. ‘शाळा’ हे या योजनेचे एकक आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेसाठी सामाजिक चेतना केंद्र म्हणून शाळा काम करत आहेत. शिक्षण विभागातील युडायस क्रमांक असलेल्या सर्व शाळांमधील सर्व मुख्याध्यापक, सहकारी शिक्षक यांना त्यांच्या सर्वेक्षण क्षेत्रातील असाक्षरांचे सर्वेक्षण करून मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व उच्च शिक्षण संस्था येथील विद्यार्थी, पंचायतराज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, नेहरू युवा केंद्र संघटन, राष्ट्रीय सेवा योजना आणि राष्ट्रीय छात्र सेना अशा स्वयंसेवकांना सहभागी करून तसेच यामध्ये समुदाय सहभाग (ऐच्छिक) घेऊन सर्वेक्षणात शोध घेण्यात आलेल्या असाक्षरांना शिकविण्यासाठी स्वयंसेवकाबरोबर ऑनलाइन जोडणी करून देऊन शिकविण्याचे काम सुरू आहे.
किमान 10 असाक्षरांना एका स्वंयसेवकामार्फत अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया करण्यात यावी, असे निश्चित करण्यात आलेले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथील राज्य साक्षरता केंद्रामार्फत असाक्षरांसाठी अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. त्याचा उपयोग करून स्वयंसेवकामार्फत अध्ययन-अध्यापन वर्ग सुरू आहेत. असाक्षरांसाठी राज्यात या कार्यक्रमांतर्गत मागील वर्षी पहिल्यांदाच 17 मार्च 2024 रोजी केंद्रशासनामार्फत पायाभूत साक्षरता व मूलभूत संख्याज्ञान चाचणी घेण्यात आली. त्यातून 4 लाख 25 हजार 906 इतके असाक्षर उत्तीर्ण झाले.
स्वयंसेवकांनी अभ्यासक्रमात समाविष्ट 13 थीमचे अध्ययन-अध्यापन कसे करावे यासंदर्भाने उल्लास स्वयंसेवक मार्गदर्शिका (भाग 1 ते 4) तयार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये उल्लास प्रवेशिका भाग 1- कुटुंब आणि शेजार (एकमेकांशी बोलूया), आपली संस्कृती यांचा समावेश आहे. उल्लास प्रवेशिका भाग 2- आपल्या अवतीभोवती आहार आणि आरोग्य, मतदान, कायदेविषयक माहिती देण्यात आलेली आहे. उल्लास प्रवेशिका भाग 3- आपत्तीचे स्वरूप व प्रकार, काळानुरूप बदलत्या गोष्टी, प्रवास यांचा समावेश तर उल्लास प्रवेशिका भाग 4- मनोरंजन, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता अंतर्भूत आहे.
या फक्त वाचन, लेखन संख्याज्ञान शिकवण्यासाठी पूरक पुस्तिका नसून दैनंदिन जीवनात उपयुक्त ठरतील अशा थीम घेऊन व्यक्ती विकासाचा सर्वंकष विचार केलेला आहे.
स्थानिक रोजगार, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रौढ नव-साक्षरांसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील 15 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करता येतील. महाराष्ट्र राज्याने 25 जानेवारी 2023च्या शासन निर्णयानुसार या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, गटस्तरीय, शाळास्तरीय समित्यांची स्थापनादेखील करण्यात आलेली आहे.एकत्र काम करून, आपण अधिक साक्षर आणि न्याय्य जग निर्माण करू शकतो, जिथे प्रत्येकजण आपल्या क्षमतेपर्यंत पोहोचू शकतो आणि समाजाच्या भल्यासाठी योगदान देऊ शकतो. (लेखक शिक्षण उपसंचालक (योजना) आहेत)