– रंगनाथ कोकणे
राज्यमार्गाबरोबरच महामार्ग व जिल्हा मार्गदेखील तयार होत आहेत. मात्र, या मार्गांसाठी रस्त्यालगतच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल केली जात आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे. उदाहरणार्थ, दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे च्या कामासाठी जवळपास 2.3 लाख झाडे तोडण्यात आली, तर मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी सुमारे 3 लाख झाडे तोडली गेली. तोडण्यात येणार्‍या झाडाच्या तुलनेत लावण्यात येणार्‍या झाडांचे प्रमाण खूपच कमी आहे.लोकसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळात 1.09 कोटी झाडे तोंडण्याची परवानगी देण्यात आली. यातील सर्वाधिक परवानगी 2018-19 या आर्थिक वर्षात देण्यात आली आणि त्यानुसार 2 लाख 69 हजार 128 झाडांची कत्तल गेली गेली.
अर्थात, ही संख्या परवानगी घेऊन तोडलेल्या झाडांची आहे. यापेक्षा अधिक पटीने विनापरवाना झाडे तोडली जात आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांना झाडांची निगा राखण्याचे आणि संरक्षण करण्याचे काम सोपविले आहे, त्यांच्याच मदतीने बिनदिक्कतपणे झाडे तोडली जात आहेत. विकासाच्या नावाखाली होणार्‍या वृक्षतोडीचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा सरकारकडून वृक्षारोपणाचे आकडे सादर केले जातात; परंतु खुद्द सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, वृक्षारोपण केलेल्या रोपट्यांंपैकी 24 टक्के झाडे मृत होत असल्याचे आढळून आले आहे.
अशा वेळी एखादा लांब पल्ल्याचा महामार्ग तयार केला जात असेल तर मार्गात येणारे जुने झाड न तोडता ते मुळासकट अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करणे हिताचे आहे. संसदेत सादर केलेल्या एका लेखी उत्तरानुसार, आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून ते 2020-21 या काळात भारतात वन संरक्षण अधिनियमन 1980 नुसार जेवढी लागवड करण्यात आली त्यापैकी 4.84 कोटी रोपटे जळून गेली. त्यांच्या मते, पाच वर्षांत एकूण 20.81 कोटी रोपटे लावले त्यापैकी 15.96 कोटी रोपट्यांना वाचविण्यात यश आले. याप्रमाणे राष्ट्रीय सरकारी आकडेवारी पाहिली तर सामाजिक वनीकरणाअंतर्गत झाडे तोडल्याच्या बदल्यात लावण्यात येणार्‍या झाडांपैकी एक चतुर्थांश रोपे कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे मृत होत असल्याचे स्पष्ट होते.
बेसुमार वृक्षतोडीची घातक परिणाम आज अक्राळविक्राळ स्वरूपात जगासमोर येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून दरवर्षी 1.7 अब्ज टनांहून अधिक प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइड पर्यावरणात एकरूप होत आहे. दरवर्षी 368 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड वायू जंगलांकडून शोषला जातो. त्याबदल्यात ऑक्सिजनचे उत्सर्जन होते. यामुळे पृथ्वीवरील जीवनमानाशी अनुकूल स्थिती निर्माण होते. हा वायू पर्यावरणाला सुरक्षा कवच देत असल्याचे मानले जाते. पण एकेकाळी 70 टक्के असलेले जंगल आज केवळ 17 टक्क्यांवर आलेले आहे.
एका झाडाची किंमत जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली आणि त्यांच्या अहवालानुसार एका झाडाची किंमत वार्षिक 74 हजार 500 रुपये असू शकते. अर्थात वृक्षांचे मोल हे पैशांमध्ये मोजता येणारे नाही. कारण असंख्य किटकांसाठी, पक्ष्यांसाठी झाडे ही हक्काचा निवारा असतात आणि त्याची मोजदाद पैशांत होणे शक्य नाही. वृक्षांकडून मिळणार्‍या सावलीची, गारव्याची पैशांच्या तराजूत गणना होऊ शकत नाही. तरीही, दरवर्षी लाखो झाडे तोडली जात असतील तर आपण देशाची वनसंपदा कशा रीतीने नष्ट करत आहोत, हे लक्षात येते.
गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात झाडे तोडण्याबाबत नियमन कायदा 1964 यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडून याप्रकरणी अध्यादेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार झाड मारून टाकणे किंवा जाळणे कायद्याचा भंग मानण्यात आले. तसेच झाडाची साल काढल्यास त्यास वृक्षतोड मानले जाणार आहे. तसे कृत्य करताना आढळल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. हा कायदा स्वागतार्ह आहे; पण याच न्यायाने रस्तेबांधणीसाठी केल्या जाणार्‍या वृक्षतोडीबाबत कुणी आणि कुणाकडे दंड भरायचा, याचेही उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
आज प्रचंड प्रमाणात वाढलेले प्रदूषण, त्यामुळे होत असलेले ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटांची संख्या वाढत आहे. मोकळा श्‍वास घेता येणे दुर्मिळ होत चालले आहे. त्यामुळे महानगरातील माणसाचे आर्युमान घटत असल्याचे निष्कर्ष समोर येताहेत. अशा स्थितीत विकासाचे नाव पुढं करत होणारी वृक्षतोड थांबवायलाच हवी. या झाडांना तोडण्याऐवजी अन्य ठिकाणी नेत त्याची लागवड केल्यास या समस्येवर मार्ग निघू शकतो. काही ठिकाणी झाडांचे पुनर्रोपण केले जातही आहे. गाझियाबाद-नवी दिल्ली एलिव्हेटेड रोड तयार करताना 64 जुन्या आणि मोठ्या झाडांना अन्य ठिकाणी नेण्यात आले. उत्तरांचलमध्ये देखील अनेक वर्षांपूर्वी अशा प्रकारची कृती करण्यात आली.
झाड लावणे सोपे आहे, परंतु त्याची देखभाल करणे कठीण आहे. सरकारी नियमानुसार एक झाड तोडले तर दोन झाडं लावण्याची हमी घेतली जाते. काही राज्यांत झाड तोडताना अनामत रक्कम म्हणून दोनशे रुपये झाड सुरक्षा निधी म्हणून जमा करावे लागतात. झाड लावल्यानंतर आणि त्याचे संगोपन करण्याची जबाबदारी संबंधितावर राहते. झाड असल्याची खातरजमा अधिकार्‍यांनी केल्यानंतर अनामत दोनशे रुपये परत केले जातात. परंतु आजच्या काळात दोनशे रुपयांना किती मूल्य राहिले आहे? त्यामुळे कोणीच झाड लावत नाही. झाड लावायचे असेल तर सुरक्षा निधीची रक्कम दोनशेवरून पाच हजार रुपये करायला हवे. तसेच दहा वर्षांपेक्षा जुने झाड तोडायचे नाही आणि ते दुसर्‍या ठिकाणी स्थानांतरित करावे, असाही आदेश काढायला हवा.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे बेकायदा रुपाने झाड तोडल्याचा दंड पाच हजार रुपये आहे. पकडले गेले नाही तर काहीच दंड नाही. पण इथेही एक त्रुटी आहे. झाड तोडणार्‍या व्यक्तीला पकडल्यानंतर वनाधिकारी आपले उखळ पांढरे करून घेतात. शंभर झाडे तोडली तरी दहाच झाडे तोडली असे दाखवतात. त्यामुळे वनाधिकार्‍यांचे खिसे आणि घसे ओले करून कमी प्रमाणात परवानगी घेऊन मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जातेे.
वृक्षारोपणाच्या नावाखाली शोभिवंत झाडांची किंवा परदेशातील रोपट्यांची लागवड केली जाते. ही रोपे कमी काळात मोठा आकार घेतात. मात्र त्याचा पर्यावरणासाठी काहीच ङ्गायदा होत नाही. या गोष्टीकडेही गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. ज्या भागात वृक्षतोड अधिक प्रमाणात होत आहे तेथे प्रामाणिकपणे वृक्षारोपणाची मोहीम राबविण्यासाठी वनखात्याने सजग राहणे गरजेचे आहे. तसेच वृक्षारोपण करताना ङ्गळ देणारे झाड असो किंवा पारंपरिक असो भारतीय वातावरणाला पूरक असणार्‍या भारतीय रोपट्यांचीच लागवड करायला हवी. पिंपळ, वटवृक्ष, कडुलिंब, शिसम, जांभूळ, आंबा, पपई यासारख्या झाडांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
मुळात महामार्गांचे नियोजन करताना झाडे जास्त असलेल्या भागांऐवजी कमी दाटीच्या भागांतून जाणारे रस्ते बांधण्याची योजना आखली पाहिजे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी यांसारख्या प्रगत राष्ट्रांत शहरी विकास प्रकल्पांसाठी वृक्ष स्थानांतरण तंत्रज्ञानाचा वापर अतिशय सुरेखपणाने केला जातो. आपल्याकडेही काही ठिकाणी झाडे हलविण्यासाठी ‘ट्रान्सप्लांटेशन’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तेलंगणात हैदराबादमध्ये मेट्रो प्रकल्पासाठी 2 हजारांहून अधिक झाडांचे स्थानांतरण करण्यात आले. महाराष्ट्रात मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी 500 हून अधिक झाडांचे यशस्वी स्थानांतरण झाले. हीच बाब सर्व रस्त्यांबाबत का घडत नाही? केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वृक्ष स्थानांतरणाला प्रोत्साहन द्यावे.
