नवी दिल्ली : लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे स्थानिक नागरिकांचे उपजीविकेचे पारंपारिक साधनं आणि स्थानिकांची संस्कृती नष्ट होत आहे. या नियमांमुळे याआधीही अशांतता पसरली होती आणि या निर्णयांना विरोध झाला आहे.
त्यामुळे प्रशासक पटेल यांच्या आदेशांवर आणि नियमांवर पुनर्विचार व्हावा. लक्षद्वीप प्रशासनाने हे तर्कहीन आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी केली आहे.
दादरा नगरा हवेली आणि दमन-दीवचे प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांच्याकडे मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपचाही अतिरिक्त प्रभार सोपवलाय. त्यानंतर त्यांनी लक्षद्वीपमधील नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले. याविरोधात लक्षद्वीपमधील नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचं वातावरण आहे. या मुद्द्यांवरच काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर सेव्ह लक्षद्वीप हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला होता.
लक्षद्वीपचे प्रभारी प्रशासक प्रफुल पटेल यांनी नियुक्तीनंतर लगेचच आधीचे बाहेरील नागरिकांच्या 14 क्वारंटाईनचे नियम रद्द केले. तसेच पर्यटकांना येण्याची खुली सुट दिली. केवळ आरटीपीसीआर निगेटीव्ह रिपोर्ट दाखवला तरी लक्षद्वीपमध्ये प्रवेश मिळेल, असा नियम पटेल यांनी केला.
त्यामुळेच लक्षद्वीपमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात कोरोना संसर्ग अधिक वाढल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. याशिवाय त्यांनी लक्षद्वीपमधील दारुबंदीचा निर्णय हटवत दारु दुकानांना परवानगी दिली. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शिक्षण, आरोग्य, मासेमारी अशा विभागांमधील निर्णय घेण्याचे अधिकार काढून घेतले आहेत.
म्हणूनच शरद पवार यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट पत्रच लिहिलंय. यात त्यांनी मोदींना लक्षद्वीप प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगत प्रशासक प्रफुल पटेल यांचे निर्णय तर्कहीन असल्याचं म्हटलं आहे.
I would like to draw Hon'ble PM’s kind attention towards certain serious concerns raised by Shri P. P. Mohammed Faizal, MP (Lok Sabha), Lakshadweep, with regard to the policy decisions taken by the newly appointed Administrator of #Lakshadweep.@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/fgCKvQMESL
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 26, 2021
विशेष म्हणजे प्रफुल पटेल यांनी विकासाच्या नावाखाली समुद्र किनाऱ्यावरील अनेक मच्छिमारांची घरं उद्वस्त केल्याचाही आरोप खोडा त्यांच्यावर होत आहे. याशिवाय असामाजिक वर्तन प्रतिबंधक कायदा, 2021, लक्षद्वीप पशु संरक्षण कायदा, 2021 आणि कोविड-19 स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरमधील (SOP) बदल देखील नागरिकांच्या असंतोषामागे आहेत.
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील केंद्र सरकारवर यावरुन हल्लाबोल केला आहे. केंद्र सरकार भारताचं आभुषण असलेल्या लक्षद्वीपला नष्ट करत आहे, असा आरोप राहुल गांधींनी केलाय. कॉंग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी देखील आपण लक्षद्वीपच्या नागरिकांसोबत असल्याचं सांगितलं आहे.