नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्राला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. आशिष मिश्रांचा न्यायालयाने जामीन रद्द केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना एका आठवड्याच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात ठार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे उच्च न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घेतले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच आशिष मिश्रा यांना घाईघाईत जामीन मंजूर करण्यात आला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निकाल दिला होता.
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी आशिष मिश्रा यांचा जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी आशिष मिश्रा यांचा जामीन रद्द केला आहे. यापूर्वी 4 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. 10 फेब्रुवारी रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं या प्रकरणात आशिष मिश्रा यांना जामीन मंजूर केला होता. यापूर्वी ते चार महिने कोठडीत होते. दरम्यान, लखीमपूर खेरी हिंसाचारात चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला होता.
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात ठार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी आशिष मिश्रा यांना जामीन देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान, शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे आणि प्रशांत भूषण यांनी उच्च न्यायालयाने चौकशी अहवालाकडे दुर्लक्ष केले आणि आरोपींना दिलासा देण्यासाठी केवळ एफआयआरचा विचार केला, असा आरोप करत जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी आशिष मिश्रा यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता. परंतु, आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी आशिष मिश्रा टेनी यांचा जामीन रद्द केला आहे.
