नवी दिल्ली – उत्तरप्रदेशात लखीमपुरला शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडून मारण्याची जी घटना घडली आहे त्या घटनेतील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला केली आहे. या साक्षीदारांचे जबाब ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या पुढे नोंदवून घ्या असेही कोर्टाने आज उत्तरप्रदेश सरकारच्या वकिलांना सांगितले.
जिल्हा न्यायाधिशांनीही या साक्षीदारांचे जबाब नजिकच्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटकडून सीआरपीसीच्या कलम 164 अन्वये नोंदवून घेण्याची सुचना केली आहे. लखीमपुर हिंसाचार प्रकरणाचा तपास अर्ध्यावरच सोडून देऊन त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये अशी सूचनाही कोर्टाने केली आहे.
शिवाय तो तपास बराच काळ प्रलंबीतही राहता कामा नये असेही कोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला सुनावले आहे. लखीमपुर प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने स्वताहून दखल घेऊन या प्रकरणातील ढिलाईबद्दल उत्तरप्रदेश सरकारची या आधीच कान उघडणी केली आहे.