Ladakh News : केंद्र सरकारकडून नागालँड, सिक्कीम आणि मिझोराम राज्यांच्या धर्तीवर केंद्रशासित प्रदेश लडाखला (Ladakh News) लोकशाही हक्क आणि घटनात्मक संरक्षण दिले जाणार आहे. सध्यातरी लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, मात्र तेथील वैधानिक, कार्यकारी आणि आर्थिक अधिकार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात असतील. नवी दिल्लीत शुक्रवारी संध्याकाळी पार पडलेल्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीच्या बैठकीत (Ladakh News) यावर एकमत झाले आहे. गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रशांत लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी संध्याकाळी ४ वाजता ही बैठक झाली. या बैठकीत ठरले की, लडाखला नागालँड, सिक्कीम आणि मिझोराममध्ये लागू असलेल्या कलम ३७१ए, ३७१एफ आणि ३७१जी च्या धर्तीवर विशेष अधिकार दिले जातील. या बैठकीत लेह अपेक्स बॉडीतर्फे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक हे पहिल्यांदाच गृह मंत्रालयाच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. लेह मधील हिंसक आंदोलनानंतर रासुका अंतर्गत जोधपूर तुरुंगात ठेवण्यात आलेल्या वांगचुक यांना लडाखच्या मुद्द्यावर चर्चेसाठी पोषक वातावरण तयार व्हावे म्हणून नुकतेच तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले होते. Ladakh News सध्या दर्जा देण्यास नकार बैठकीत गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सध्यातरी लडाखला (Ladakh News) पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास नकार दिला आहे. लडाखचे स्वतःचे महसुली उत्पन्न तिथल्या सरकारी खर्चासाठी, विशेषतः कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पुरेसे नाही, असा युक्तिवाद केंद्रातर्फे करण्यात आला. दुसरीकडे, गृह मंत्रालयाने लडाखमध्ये लेजिस्लेटिव्ह बॉडी (विधीमंडळ/विधायिका) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देऊन हे संकेत दिले आहेत की, ही व्यवस्था भविष्यात पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. यापूर्वी बैठकीत लडाखमधील संघटनांनी लोकशाहीची बहाली, घटनात्मक संरक्षण, राज्याचा दर्जा आणि ६ व्या अनुसूचीचे संरक्षण यांसारख्या आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. शेवटी दोन्ही पक्षांनी लडाखच्या हितासाठी नागालँड, सिक्कीम आणि मिझोरामच्या धर्तीवर घटनात्मक संरक्षण आणि अधिकार मिळणे महत्त्वपूर्ण असल्याचे मान्य केले. कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आणि लेह अपेक्स बॉडी यांनी जारी केलेल्या पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, ते कायदेशीर आणि घटनात्मक तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून गृह मंत्रालयाच्या मदतीने या नवीन व्यवस्थेच्या तपशीलवार कार्यपद्धतीला अंतिम रूप देतील. लडाखच्या संघटनांनी बैठकीनंतर माहिती दिली की, प्रस्तावित मॉडेलनुसार केंद्रशासित प्रदेश पातळीवर लेजिस्लेटिव्ह बॉडी स्थापन केली जाईल. याचे नेतृत्व या बॉडीचे प्रमुख करतील आणि राज्याचे मुख्य सचिव त्यांच्या अंतर्गत काम करतील. संघटनांच्या मते, या लेजिस्लेटिव्ह बॉडीचे प्रमुख हे प्रस्तावित मुख्यमंत्री असू शकतात. तसेच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडेच सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील. पुढील रणनीतीसाठी लवकरच बैठक कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे सह-अध्यक्ष असगर करबलई यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार लडाखच्या जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करेल, अशी आम्हाला पूर्ण आशा आहे. गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रशांत लोखंडे यांनी लडाखला लोकशाही हक्क आणि घटनात्मक संरक्षण देण्याबाबत पुढील रणनीती आखण्यासाठी येत्या काही दिवसांत पुन्हा बैठक बोलावण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.