नवी दिल्ली -कर्नाटकमधील राजकीय अनिश्चितता कायम असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या राज्याचे मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी आणि सत्तारूढ आघाडीचा घटक असणाऱ्या कॉंग्रेसने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी कर्नाटकमधील घडामोडींबाबत स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी 17 जुलैला कर्नाटकसंदर्भात एक आदेश दिला. सत्तारूढ आघाडीच्या 15 बंडखोर आमदारांना शक्तिपरीक्षेवेळी विधानसभा कामकाजात सहभागी होण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे त्या आदेशात म्हटले. आता त्या आदेशाबाबत स्पष्टतेची विनंती करणारी याचिका कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांनी दाखल केली आहे. विधानसभेत उपस्थित राहण्याचा आदेश (व्हिप) राजकीय पक्ष आपल्या आमदारांना देऊ शकतो. मात्र, त्या घटनात्मक अधिकाराशी न्यायालयाच्या आदेशामुळे तडजोड होत असल्याची भूमिका त्या याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, कुमारस्वामी यांनीही त्यांच्या याचिकेत कॉंग्रेसच्या भूमिकेची री ओढली आहे. त्याशिवाय, राज्यपाल वजुभाई वाला विधानसभा कामकाजाबाबत आदेश देऊ शकत नाहीत, असा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दोनवेळा मुदती दिल्या. त्याबाबत कुमारस्वामी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चा सुरू झाली असताना राज्यपाल आदेश देऊ शकत नाहीत, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.