कारखान्यांच्या ठिकाणी ‘कोविड दक्षता समिती’ स्थापन करावी – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सूचना

कोविड विरोधातील लढाईत कामगार संघटनांचे सहकार्य महत्त्वाचे

मुंबई – कोविड संसर्गाशी मुकाबला करीत असताना राज्यातील उद्योगधंदे सुरू राहण्याबरोबरच राज्याचे अर्थचक्र सुरू राहणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत कारखान्यांच्या ठिकाणी ‘कोविड दक्षता समिती’ स्थापन करण्यात यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कामगार संघटनांसमवेत दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. त्यावेळी ही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कोविडशी लढा सुरू असताना राज्याची अर्थव्यवस्था सुरू राहणे आवश्‍यक असून, येणाऱ्या काळात कामगार संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेऊन कामगारांना काही महत्त्वपूर्ण नियमांचे पालन करणे किती आवश्‍यक आहे हे पटवून देणे आवश्‍यक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मधल्या काळात या संसर्गाची लाट थोपविण्यात आपल्याला यश आले होते. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुका, लग्न समारंभ या दरम्यान साथ वाढली. अचानक विदर्भाच्या काही भागातून विषाणूचा उद्रेक सुरू झाला व कुटुंबेच्या कुटुंबे संसर्गग्रस्त झाली. 

राज्यात फेब्रुवारी 2021 च्या अखेरपर्यंत कोविड संसर्गाचा धोका टळला असल्याचे चित्र होते. आता आलेली कोविड संसर्गाची दुसरी लाट परतवून लावत असताना तिसरी आणि चौथी अशी कोणती लाट येऊ नये, यासाठी दक्ष राहणे आवश्‍यक आहे. कामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्य याला प्राधान्य देत असताना कामगारांना कंपनीच्या आवारात तात्पुरते राहण्याची सोय करता येईल का, कामगारांच्या कामाच्या पाळ्या कशा सुधारित करता येतील, यासाठी कामगार संघटनांनी पाठपुरावा करावा.

आताच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये तरुण वर्गाला संसर्ग अधिक होताना दिसत आहे. त्यामुळे 1 मेपासून राज्यात 18 वरील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणावर भर देण्यात येणार आहे. कारखानदारांनी कामगारांची आरटीपीसीआर तपासणी कंपनीत करण्याबरोबरच त्यांच्यासाठी विलगीकरण कक्ष तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना रोजगार मिळेल, यासाठीही संघटनांनी प्रयत्न करावेत.

कामगारांपर्यंत मदत 8 दिवसांत पोहोचेल…

राज्यात आरोग्य सुविधा बळकटीकरणावर भर देण्यात येत असून, आज राज्यातील कोविडचा संसर्ग पाहता ऑक्‍सिजन आणि रेमडेसिविर औषधांचा तुटवडा भासत आहे. लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत येत्या आठ दिवसांमध्ये पोहोचवली जाईल, असे कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे 12 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा केली असून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. याशिवाय राज्यातील अनेक असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांपर्यंत कामगार विभाग पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.