कोणतेही द्विपक्षीय मतभेद वाद बनू नयेत- जयशंकर यांची चीनला सूचना

बिजींग – जम्मू काश्‍मीरच्या फेररचनेच्या पार्श्‍वभुमीवर चीनकडून भारताला देण्यात आलेल्या “सबुरीच्या’ सल्ल्याच्या पार्श्‍वभुमीवर भारताकडूनही चीनला द्विपक्षीय मतभेद वाढू न देण्याची सूचना केली आहे. कोणतेही द्विपक्षीय मतभेद हे वाद बनू नयेत, असे भारताच्यावतीने चीनला सांगण्यात आले.

चीनच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेले परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचे उपाध्यक्ष वॅंग किशान यांची भेट घेतली. वॅंग किशान हे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे अत्यंत विश्‍वासू मानले जातात. या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीनंतर चीनचे पररष्ट्र मंत्री वॅंग वी यांच्याबरोबर शिष्टमंडळ पातळीवर चर्चाही झाली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

“भारत आणि चीनचे संबंध जागतिक राजकारणामध्ये अत्यंत विलक्षण आहेत. दोन वर्षापूर्वीच या संबंधांमध्ये स्थैर्य राखण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. आपल्यात जर काही मतभेद असतील, तर त्यांचे वादात रुपांतर व्हायला नको. गेल्यावर्षी झालेल्या वुहान परिषदेमध्ये दोन्ही देशादरम्यान खुली, सकारात्मक आणि विधायक चर्चा झाली होती.तेंव्हाच्या चर्चेचा चांगला परिणाम द्विपक्षीय संबंधांवर झाला आहे.’ असे जयशंकर म्हणाले.

या चर्चेदरम्यान 370 कलम रद्द करण्याचा आणि भारत-पाकिस्तानदरम्यनच्या तणावाचा थेट उल्लेखही वॅंग किशान यांनी केला. “पंचशील’ तत्वानुसार आपल्यामध्ये सामोपचाराचे सहजीवन असू शकते. कोणाही दोघा व्यक्‍तींमधील सामोपचाराचे मूलभूत तत्व हेच असू शकते. जागतिक शांतता आणि मानवाची प्रगतीही यामुळेच शक्‍य आहे, असे वॅंग म्हणाले.

मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे प्रथमच चीनच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. 370 कलम रद्द करून आणि जम्मू काश्‍मीरची फेररचना केल्यानंतर जरी ते या दौऱ्यावर गेले असले तरी त्यांच्या या दौऱ्याची निश्‍चिती 370 कलम रद्द करण्याच्या खूप आधीच झाली होती. अध्यक्ष शी जिनपिंग या वर्षाच्या अखेरीस भारत भेटीवर येत आहेत, त्याची पूर्वतयारी म्हणून जयशंकर यांच्या या दौऱ्याकडे बघितले जात आहे.

तसेच पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी हे 9 ऑगस्टला चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. 370 कलम रद्द करण्याच्या भारताच्या कृतीला संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये खेचण्यासाठी चीनचा पाठिंबा मिळवण्याचा त्यांचा हेतू होता. जम्मू काश्‍मीरबाबतचा निर्णय हा भारताचा पूर्णपणे अंतर्गत मुद्दा असल्याचे भारताने पहिल्यापासून म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)