केर्न कंपनी भारताविरुद्ध अमेरिकन न्यायालयात

ब्रिटन, नेदरलॅंड न्यायालयातही याचिका दाखल

नवी दिल्ली – भारत सरकारने ब्रिटनमधील केर्न कंपनीकडून 1.4 अब्ज डॉलरची अतिरिक्त कर वसुली केली. त्याविरोधात केर्न कंपनीने आंतरराष्ट्रीय लवादात खटला जिंकला आहे. मात्र तरीही भारत सरकार ही रक्कम देत नसल्याबद्दल केर्न कंपनीने अमेरिका, ब्रिटन आणि नेदरलॅंड येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय लवादाने 21 डिसेंबर रोजी केर्न कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. मात्र तरीही भारत सरकार ही रक्कम देत नसल्याबद्दल केर्न कंपनीने चिंता व्यक्त केली आहे. केर्न कंपनी कॅनडामधील न्यायालयातही याचिका दाखल करणार आहे. भारत सरकारच्या आणि भारतातील सरकारी कंपन्यांच्या ज्या देशात मालमत्ता आहेत त्या देशांमध्ये अशा याचिका दाखल करून या मालमत्तांच्या माध्यमातून रक्कम मिळविण्यासाठी केर्न कंपनी प्रयत्न करित असल्याचे दिसून येते. कर्न कंपनीत सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराबरोबरच जागतिक वित्तीय संस्थांची गुंतवणूक आहे. गुंतवणूकदारांनी भारत सरकार कडून संबंधित पैसे वसूल करण्यासाठी तगादा लावलेला आहे. लवादाच्या निर्णयानंतरही भारताकडून कसलाही प्रतिसाद देत नसल्याबद्दल केर्न कंपनी न्यायालयात गेली असल्याचे सांगण्यात आले.

ही माहिती कंपनीने शेअर बाजारांना कळलेल्या माहिती देण्यात आली असली तरी कंपनीने थेट वृत्त माध्यमांना माहिती दिलेली नाही. केर्न कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितलेली आहे. मात्र या बाबत अर्थ मंत्रालयाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. वित्त सचीव अजय भूषण पांडे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या महिन्यात कंपनीने भारत सरकारला पाठविलेल्या पत्रात कळविले आहे की, जर भारत सरकारने संबंधित रक्कम दिली नाही तर भारत सरकारच्या परदेशातील मालमत्तांच्या माध्यमातून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.

केर्न कंपनीने भारतातील कंपन्यांची फेररचना 2006-07 मध्ये केली होती. यावर भारत सरकारने प्राप्ती कर कायद्यात दुरुस्ती करून नंतर 10 हजार 247 कोटी रुपयांचा कर लावला होता. याला केर्न कंपनीने जागतिक लवादात आव्हान दिले होते. आता कंपनीने भारताच्या परदेशातील मालमत्तांच्या माध्यमातून वसुली करायचा मनोदय जाहीर केला असला तरी नेमक्‍या कोणत्या मालमत्तांच्या संदर्भात कंपनी बोलत आहे याचा तपशील मिळालेला नाही. या महिन्याच्या सुरुवातीला अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले की लवादाच्या निर्णयावर भारत सरकार विचार करीत आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.