तिरुअनंतपुरम – शेतकरी हिताच्या गप्पा मारणारे अनेक राजकीय नेते देशाने पाहिले आहेत. आम्ही सत्तेत आलो तर शेतकऱ्यांच्या पिकाला इतकी किंमत देऊ असे म्हणणारे विरोधक आणि सत्तेत येताच आपल्या आश्वासनाचा विसर पडलेले सत्ताधारी यांच्या चक्रव्यूहात सर्वाधिक नुकसान होते ते बळीराजाचे.
मात्र, देशात एका राज्याने 16 भाजीपाला उत्पादनांना हमी रक्कम देण्याचे जाहीर केले असून ही किंमत उत्पादन खर्चाच्या 20 टक्के अधिक असेल, जेणेकरुन शेतकरी बांधवांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. शेतकरी बांधवांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणाऱ्या देशातील पहिल्या राज्याचे नाव आहे केरळ आणि ही घोषणा केली आहे मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन यांनी.
विजयन यांनी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर केलेली ही योजना येत्या 1 नोव्हेंबर 2020 पासूनच लागू केली जाणार असून, 16 भाजीपाला उत्पादनांची यादीही सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. जरी भाजीपाल्याचा बाजारभाव हमी रकमेपेक्षा खाली गेला, तर शेतकऱ्यांकडून शेतमाल वरील सूत्रानुसारच्या किंमतीनुसारच खरेदी केला जाईल. भाजीपाला गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण केले जाईल आणि त्यानुसार त्याची किंमत निश्चित केली जाईल, असे ते म्हणाले.
विजयन असेही म्हणाले की, सध्यादेशभरातील शेतकरी समाधानी नाही. परंतु गेल्या साडेचार वर्षांपासून आम्ही त्यांच्या पाठिशी आहोत. राज्यातील कृषी विकासाच्या उद्देशाने सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
या नव्या योजनेनुसार, पहिल्या टप्प्यात 16 प्रकारच्या भाजीपाल्यांचा समावेश केला जाईल आणि नियमितपणे या किमान आधारभूत किंमतीत सुधारणा केली जाईल. या योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्था महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत कारण ते भाजीपाला खरेदी व वितरणात समन्वय साधणार आहेत.
या योजनेचा लाभ प्रत्येक हंगामात जास्तीत जास्त 15 एकर भाजीपाला लागवडीच्या शेतकऱ्याला होणार आहे. या किंमतीचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकरी 1 नोव्हेंबरपासून कृषी विभागांच्या नोंदणी पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात.
या योजनेत कोल्ड स्टोरेज सुविधा आणि उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी रेफ्रिजरेटेड वाहने यासारख्या संपूर्ण पुरवठा साखळी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत विचार केला गेला आहे. केरळमधील भाजीपाला उत्पादन गेल्या साडेचार वर्षात दुप्पट झाले असून 7 लाख टनांवरून ते 14.72 लाख टनांपर्यंत वाढले आहे. यावर्षी प्रत्येक भाजीपाला आणि कंद पिकाच्या अतिरिक्त एक लाख टनांनी उत्पादन वाढविण्याचे लक्ष्य आहे.