काट्‌सा कायदा भारतासाठी गंभीरच

स्वप्नील श्रोत्री

नुकताच अमेरिकेच्या सिनेटने काट्‌सा कायदा (काउंटरिंग अमेरिका ऍडव्हर्सरिज थ्रु सॅन्शन्स ऍक्‍ट) संमत केला आहे. यानुसार रशियातील 39 संरक्षण कंपन्यांबरोबर संबंध असलेल्या देशांवरती (भारतासह सर्व) आर्थिक निर्बंध लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळाला आहे. याचा सर्वाधिक तोटा भारतालाच होणार आहे.

काट्‌सा कायद्यांतर्गत ज्या रशियन कंपन्यांची नावे अमेरिकेच्या सिनेटने प्रसिद्ध केली आहेत, त्यांच्याकडून भारताने आपल्या संरक्षण सामग्रीतील 65% सामग्री विकत घेतलेली आहे व भावी खरेदीसाठी अनेक करारसुद्धा केलेले आहेत. या सामग्रीचे दुरुस्ती-देखभाल करण्याची जबाबदारीसुद्धा याच कंपन्यांवर आहे. या नव्या कायद्यानुसार अमेरिका भारतावर निर्बंध लावण्याचा विचारात आहे. यामुळे भारत-अमेरिका संबंध तर बिघडतीलच; शिवाय हिंदी महासागरातील अमेरिकेच्या हालचालींना चाप बसेल. याचा परिणाम अमेरिकेलाच व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्यात होईल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

“रशियाला आपला प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहणारे अमेरिकेचे पूर्वीचे राष्ट्राध्यक्ष “मूर्ख’ असल्याचे सांगतच ट्रम्प यांनी रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतली. मात्र, त्याचवेळी “इतर राष्ट्रांनी रशियाशी कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवू नयेत, यासाठी ट्रम्प दबाव टाकत आहेत. ब्रिटनमध्ये जाऊन पंतप्रधान थेरेसा मे, तसेच लंडनच्या महापौरांवर टीका करणे किंवा युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी फ्रान्सच्या अध्यक्षांना आमिष दाखविणे, “नाटो’च्या सदस्य राष्ट्रांशी “नाटो’च्या खर्चावरून वाद घालणे, उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांची भेट घेणे, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडेऊ यांच्यावर व्टिटरवरून खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणे किंवा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्‌स) परराष्ट्र दौऱ्यावर असतानाच पदावरून हकालपट्टी करणे, अशी ट्रम्प यांच्या चंचल स्वभावाची अनेक उदाहरणे देता येतील.

वास्तविक पाहता एखाद्या जबाबदार राष्ट्राचे अध्यक्ष झाल्यास प्रत्येक गोष्ट ही फायदा व तोट्यात तोलून चालत नाही. त्यासाठी गरज असते ती विचारी धोरणांची. “अमेरिका फर्स्ट’च्या नादात आपल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असले, तरीही त्यांना होणारा वाढता विरोध पाहता, त्यांची भविष्यातील अवस्था “तेल गेलं, तूप गेलं, हाती फक्त धुपाटणे राहिलं,’ अशी होणार नाही, हे सांगणे तितकेच मुश्‍कील आहे. एखादी वैचारिक व बौद्धिक पातळी नसलेली व्यक्ती जर एखाद्या राष्ट्राची प्रमुख झाली तर त्याचे विपरीत परिणाम फक्‍त त्या व्यक्‍तीलाच नाहीतर त्या राष्ट्राला व परिणामी संपूर्ण विश्‍वाला अनेक वर्षे भोगावे लागतात. अशा अनेक घटनांचा इतिहास पूर्वीपासूनच साक्षीदार राहिला आहे.

सध्या अशाच प्रकारचा अनुभव डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रूपाने अमेरिका व इतर देश घेत आहेत. ट्रम्प यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनून आता जवळचा 18 महिने उलटले आहेत. मात्र, ह्या काळात त्यांनी बेछूट विधाने करण्याबरोबरच अंदाधुंद निर्णयसुद्धा घेतले आहेत व त्याचे परिणाम अमेरिकेसह अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना पुढची अनेक वर्षे भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळेच ट्रम्प यांना आतापर्यंत देशांतर्गत होणारा विरोध आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा होऊ लागला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर ट्रम्प यांनी पहिले आपले आंतरराष्ट्रीय धोरण अफगाणिस्तानच्या बाबतीत घेऊन “आपण कोणत्याही परिस्थितीत तालीबानशी चर्चा करणार नाही,’ असे जाहीर केले. मात्र आता त्यांनी स्वत:च तालीबानशी चर्चा करण्यास उत्सुकता दाखविली आहे. जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करण्याचे धाडस यापूर्वी कोणत्याही अमेरिकी अध्यक्षाने दाखविले नव्हते. मात्र, ट्रम्प यांनी हे धाडस दाखवून जागतिक पातळीवर मुस्लिम राष्ट्रांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. इराण अणुकरारातून घेतलेली माघार किंवा अवकाश युद्धासाठी स्वतःची वेगळी सेना उभारण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्‍यताही निर्माण झाली आहे.

“आपले मित्रराष्ट्र असलेल्या इस्रायलच्या विरोधात सतत प्रस्ताव मांडले जातात’, असे कारण पुढे करून अमेरिकेने संयुक्‍त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेतून (युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट काऊन्सील) माघार घेतली. त्याचप्रमाणे क्षुल्लक कारणांसाठी ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) मधून अमेरिकेने आपले सदस्यत्व मागे घेतले. निवडणुकीच्या काळात अमेरिकन नागरिकांना टीपीपीमधून बाहेर पडण्याचे दिलेले वचन ट्रम्प यांनी पाळले. मात्र, उरलेल्या 11 राष्ट्रांनी अमेरिकेशिवाय टीपीपी पुढे नेण्याचा निर्धार तर केलाच; शिवाय टीपीपीमधून बाहेर पडल्याने अमेरिकेचा 60% महसूलही बुडाला.

भारताच्या बाबतीत ट्रम्प यांचे धोरण सुरुवातीपासूनच सौहार्दाचे व मैत्रीचे होते. पाकिस्तान हे दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान असून अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदत ट्रम्प यांनी बंद केली. चीनच्या हिंदी महासागरातील वाढत्या हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेसह भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांनी “कॉड गट’ तयार केला. मात्र त्यानंतर ट्रम्प यांनी अचानक “यू टर्न’ घेत भारताला अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा सल्ला दिला. हे कमी म्हणून की काय, “इराण अणुकरारातून अमेरिकेने माघार घेतली म्हणून, भारतानेही इराणशी असलेले आपले राजकीय संबंध तोडावेत’, अशी इच्छा ट्रम्प यांनी दर्शविली. पाकिस्तानला होणारा ट्रम्प यांचा विरोधही हळूहळू मावळत गेला. अपेक्षेप्रमाणे भारताने याकडे जरी दुर्लक्ष केले असले, तरीही ट्रम्प कधी काय करतील याचा अंदाज बांधणे अशक्‍य असल्याचे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)