काश्मीर मधील जनजीवन सुरळीत करा

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना

नवी दिल्ली – काश्‍मीर खोऱ्यामध्ये लवकरात लवकर पुन्हा सर्वसामान्य वातावरण निर्माण करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्‍मीरमधील प्रशासनाला केली. मात्र असे करताना राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन निवडक भागांचाही विचार करण्यात यावा, असेही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने म्हटले आहे. “काश्‍मीर टाईम्स’च्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन यांनी काश्‍मीरमध्ये प्रसिद्धी माध्यमांवरील निर्बंधांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेव्रील सुनावणी दरम्यान जम्मू काश्‍मीरमध्ये सामान्य स्थिती निर्माण करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाय योजनांची माहीती ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात दिली.

प्रशासनाचा लढा तीन आघाड्यांवर..,

प्रशासनाला विभाजनवादी, सीमेपलिकडील दहशतवादी आणि विदेशातून अर्थसहाय्य मिळणारे स्थानिक दहशतवादी अशा तीन आघाड्यांवर लढावे लागते आहे. 1990 पासून यावर्षी 5 ऑगस्टपर्यंत 71,036 दहशतवादी हल्ल्यात 41,866 जण मरण पावले आहेत. तर 5,292 सुरक्षा रक्षक शहिद झाले आहेत.

मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा काश्‍मीर खोऱ्यामध्ये बंद असल्याबद्दल बोलताना “जर ही स्थिती आजही कायम असेल, तर यासारख्या स्थानिक मुद्दयांवर जम्मू काश्‍मीरच्या उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकेल.’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. भसीन यांनी प्रसिद्धी माध्यमांवरील निर्बंधांबरोबरच वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि कोलमडलेल्या सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेचाही मुद्दा याचिकेमध्ये उपस्थित केला आहे. मात्र हे मुद्दे काश्‍मीरमध्ये प्रत्यक्षात नसल्याचा दावा वेणुगोपाल यांनी केला. काश्‍मीरमधील वर्तमानपत्रे प्रसिद्ध होत असून सरकारकडून त्यांना सहाय्यही केले जात असल्याचे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. मात्र प्रसिद्धी माध्यमांबरोबर सर्वसामान्य संपर्क यंत्रणेची स्थिती काय आहे ? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

प्रसिद्धी माध्यमांसाठी श्रीनगरमध्ये मिडीया सेंटर सुरू करण्यात आले असून तेथे इंटरनेट आणि फोनची सुविधा दिली गेली आहे. पत्रकरांसाठी प्रवासासाठी पास आणि वाहनाची सुविधाही करून देण्यात आली असल्याचे वेणुगोपाल यांनी सांगितले.
वैद्यकीय सुविधेबाबत बोलताना 5 ऑगस्टपासून 15 सप्टेंबरपर्यंत 10 लाख 52 हजार रुग्णांवर बाह्य रुग्ण विभागात उपचार झाले आहेत, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. याच कालावधीत एकूण 105 पैकी 93 पोलिस स्थानकांच्या हद्दीतील निर्बंध उठवले गेले असून संपूर्ण राज्यात एकही गोळी झाडावी लागलेली नाही, असेही मेहता म्हणाले. न्यायालयासमोर उभे करण्यात आलेले चित्र चूकीचे आहे, असेही ते म्हणाले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)