पुणे -करोना साथीच्या काळात परराज्यातून पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील आणि ग्रामीण भागातील तब्बल सव्वा लाख कामगारांना त्यांच्या मूळगावी पाठवण्याची अवघड जबाबदारी पार पाडण्यात आली. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात स्थलांतरित मजूर आता पोटापाण्यासाठी पुन्हा परत आले आहे. त्यामुळे स्थलांतराचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले.
शहरात असलेल्या रोजगाराच्या संधी आणि इतर चांगल्या सुविधा यामुळे या कामगारांची पाऊले पुन्हा आपल्या कर्मभूमीकडे वळाली आहेत.देशभरात सरसकट लॉकडाऊनची लागू झाले आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यांसह देशभरातून पुण्यात आलेल्या मजूरांवर एकाएकी आभाळच कोसळले. करोनामुळे काम बंद, त्यामुळे पगार नाही आणि जिल्ह्याच्या सीमा बंद केल्याने हजारो मजूर पुण्यातच अडकून पडले. मात्र, जिल्हा प्रशासन, महापालिकेकडून शहरासह जिल्ह्यात या मजूर, कामगार आणि फिरस्ते ज्यांना स्वत:चे घर नाही, अशा नागरिकांची निवारा, भोजन, आवश्यकता भासल्यास वैद्यकीय मदत पुरवण्यात आली. करोनाचा सुरूवातीचा काळ भितीदायक वाटत होता.
या परिस्थितीमध्ये या कामगारांना आपल्या मूळगावी जाणे सुरक्षित वाटले. त्यामुळे या कामगारांना घरची ओढ लागली. केंद्र शासनाने श्रमिक रेल्वे सुरू केली. आणि कामगारांना घरी जाण्याचा रस्ता मोकळा झाला. त्यांना करोनाची कोणतेही लक्षणे नसल्याचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र घेऊन रेल्वे प्रवासास परवानगी देण्यात आली.
स्थलांतरासाठी नियोजन….
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान आदी राज्यातील मजुर पुणे व आसपासच्या गावांमध्ये काम करतात. रेल्वे स्टेशनवर एकाचवेळी सर्व मजुरांची गर्दी होऊ नये, यासाठी तालुकानिहाय नियोजन करण्यात आले. तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याकडून प्रत्येक गावनिहाय मजुरांची आकडेवारी तहसील कार्यालय येथे एकत्रित करण्यात आली. या सर्व कामगारांना एकत्रित करून एसटी आणि पीएमपीच्या बसेसने रेल्वे स्टेशनवर सोडण्यात आले. जाताना जेवणाचे पॅकेट, पाण्याची बाटली त्यांच्या सोबत देण्यात आली. या रेल्वे प्रवासाचा खर्च हा राज्य शासनाने उचलला.