बडतर्फी किंवा राजीनाम्याबाबत तो पर्यंत निर्णय घेण्यास सुप्रिम कोर्टाची मनाई
नवी दिल्ली – कर्नाटकात सत्तारूढ आघाडीच्या आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यावरून निर्माण झालेला राजकीय पेच 16 जुलै पर्यंत जैसे थेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत अथवा त्यांच्या बडतर्फी बाबत कोणताही निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींना 16 जुलै पर्यंत मनाई केली आहे.
न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरूद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने येत्या 12 जुलै पर्यंत आज शुक्रवारी जी स्थिती आहे ती तशीच कायम ठेवण्याचा आदेश सभापतींना दिला आहे. आमदारांच्या राजीनाम्याच्या विषयावरील सुनावणीच्यावेळी काही महत्वाचे विषय उपस्थित करण्यात आल्याने त्यावर न्यायालयाला तपशीलाने विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे सभापतींनी आमदारांच्या राजीनाम्याविषयी अथवा त्यांना अपात्र ठरवण्याविषयी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आमदारांचे राजीनामे मंजुर करण्यास विलंब लावण्यामागे या आमदारांवर व्हीप जारी करणे आणि नंतर त्यांना अपात्र करणे असा डाव आहे असा आरोप या आमदारांच्यावतीने मुकुल रोहितगी यांनी केला. त्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या विषयावर अधिक सुनावणी घेण्याची गरज आहे असे नमूद करीत न्यायालयाने हा विषय 16 जुलै पर्यंत प्रलंबीत ठेवला. सभापतींनी सभागृहात घेतलेल्या निर्णयाला संरक्षण असून त्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात किंवा बाजूने न्यायालयात जाता येत नाही. तथापी राजीनाम्याचा विषय मात्र या कक्षेत येत नाही असेही रोहतगी यांनी यावेळी सांगितले.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने कोर्टात निवेदन करताना सांगितले की विधानसभेचे सभापती पद हे सुद्धा घटनात्मक पद असून आमदारांच्या राजीनाम्याविषयी त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींनी दहा बंडखोर आमदारांचे राजीनामे स्वीकारलेले नाहीत. त्याच्या विरोधात या दहा आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून आमचे राजीनामे स्वीकारण्याचा आदेश द्या अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.