- मोबदला नाही मिळाला, तर साखळी उपोषणाचा इशारा
कर्जत : गेल्या दोन वर्षांपासून रिलायन्स कंपनी प्रशासन आणि सक्षम अधिकारी यांच्यासोबत कर्जत तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आपल्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. प्रत्येक वेळी वेगवेगळी उत्तरे देण्यात आली मात्र आणि शेतकऱ्यांना फसविले जात आहे. जो मोबदला शेतकऱ्यांना देण्याचे ठरले, त्यानुसार जमिनीचा मोबदला दिला गेला नाही, तर काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करूनही आजतागायत कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही.
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रकल्पात गेलेल्या जमिनीची नासधूस झाली असल्याने नापीक झाली आहे, त्यामुळे जमिनीतून शेतकऱ्यांना कोणतेही उत्पन्न घेता येत नाही. त्यामुळे केवळ शेतीवर आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, आपल्या शेतजमिनी देऊनही योग्य मोबदला मिळत नाही हा आमच्या वर होणारा अन्याय आहे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे आणि या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी तहसीलदार विक्रम देशमुख यांना निवेदन देत 15 दिवसांत आम्हाला न्याय द्यावा, अन्यथा शेतकरी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहेत, असा इशारा दिला आहे.
रिलायन्स इथेन गॅस दहेज (गुजरात) ते नागोठणे पाईपलाइनमध्ये अवसरे, बीरदोले, कोदिवले, वंजारपाडा, तळवडे, पिंपलोळी, गणेगाव, वंजारपाडा या गावातील अन्यायग्रस्त शेतकरी आपल्या जमिनीच्या नुकसान भरपाईसाठी एकत्र येत या लढ्यात सामील झाले असून, तहसीदारांसह, जिल्हाधिकारी तसेच सक्षम अधिकारी पांडुरंग मगदूम यांनाही याबाबत पत्र पाठविण्यात आले आहे. जर येत्या 15 दिवसांत याविषयी कोणताही निर्णय झाला नाही, तर साखळी उपोषण केले जाईल, असा इशाराही यावेळी निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
पनवेलचे आमदार तथा उत्तर रायगडचे भाजपा जिल्हा प्रमख प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे कर्जत तालुका सरचिटणीस राजेश भगत, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी केशव तरे, नरेश कालेकर, उमेश राणे, मंगेश तरे, बाळा शेकटे, अमर मोगरे, तुकाराम तरे, दिनकर सोनावळे यांनी तहसीलदार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
रिलायन्स कंपनीच्या विरोधात प्रशासनाकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला असून, त्यात लवकरात लवकर मोबदला दिला जाईल, असे सांगण्यात आले. पण आजतागायत कुठलाही मोबदला आला नाही, उलट अनेक वेळा उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. आता आमच्या न्याय हक्कासाठी गुन्हे अंगावर घेण्याची वेळ आली तरी चालेल, पण मग हटायचे नाही, असा निर्धार सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.
– केशव तरे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी