अतिरिक्‍त आयुक्‍तांच्या आदेशाला केराची टोपली

पालिकेच्या दिशादर्शक कमानी जाहिरातींनी भरल्या

क्षेत्रीय अधिकारी झोपलेलेच?

अशा कमानींवर कोणीही जाहिरात केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार संबंधित सहायक आयुक्‍तांना देण्यात आले आहेत. तसेच, ही जाहिरात तातडीने काढून त्याची सविस्तर माहितीही या अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. असे असतानाच, गेल्या 48 तासांत सर्वच्या सर्व कमानींवर राजकीय फलक लावण्यात आलेले असून त्यावरील सार्वजनिक माहितीही झाकण्यात आलेली आहे. तसेच, शहरात पोटनिवडणुकीची आदर्श आचारसंहिताही लागू झालेली आहे. असे असतानाही एकाही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून याबाबत साधी दखलही घेतलेली नाही. त्यामुळे आता आपल्याच प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्याची नवी प्रथा महापालिका प्रशासनात सुरू झालेली असल्याचे बोलले जात आहे.

पुणे – शहरातील अनधिकृत जाहिरातबाजीप्रकरणी न्यायालयाकडून महापालिकेच्या कारभारावर वारंवार ताशेरे ओढले जात असल्याने, प्रशासनाच्या मालकीच्या 95 दिशादर्शक कमानी (गॅन्ट्री)वर यापुढे पालिका वगळता इतर कोणत्याही स्वरुपातील जाहिरातींना प्रशासनाने बंदी घातली आहे. याबाबतचे आदेश अतिरिक्‍त आयुक्‍तांनी दिल्यानंतर शहरातील सर्व जाहिरात फलक पुन्हा राजकीय जाहिरातींनी गजबजले आहेत. शहरातील अनधिकृत जाहिराती आणि 2017 मध्ये महापालिकेने ई-ऑक्‍शन करून या “गॅन्ट्री’वर जाहिराती लावण्यासाठी दिलेला परवाना याबाबत न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल झाल्यानंतर एप्रिल-2019 मध्ये हे आदेश प्रशासनाने काढले होते. अवघ्या दीड महिन्यातच या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.

महापालिकेकडून या कमानी “बीओटी’ तत्त्वावर उभारण्यात आल्या होत्या. त्याची मुदत संपल्याने त्यावर जाहिरातींसाठी पालिकेने 2017 मध्ये ई-ऑक्‍शन राबविले होते. मात्र, या ऑक्‍शनबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाच या “गॅन्ट्री’वर मोठ्या प्रमाणात जाहिराती केल्या जात असून त्यात पालिकेचीही कोणतीही मान्यता घेतली जात नाही. त्यावरूनही न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात पालिकेच्या या अनागोंदी कारभाराबाबत न्यायालयाने पालिकेचे कान टोचले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन या पुढे कोणत्याही स्वरुपाची राजकीय, व्यावसायिक जाहिरातींना परवानगी देऊ नये, असे आदेश अतिरिक्‍त आयुक्‍त राजेंद्र निंबाळकर यांनी काढले होते.

या जाहिरातींची माहिती घेण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, ज्या भागांत या जाहिराती असतील त्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडून खुलासा मागविण्यात येईल. तसेच, अशा जाहिरातींबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

– राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्‍त आयुक्‍त

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)