ज्योती कुमारी चौधरी खून प्रकरण : फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती

पुणे – शहरातील विप्रो या बी.पी.ओ कंपनीत काम करणाऱ्या ज्योती कुमारी चौधरी हिच्यावर बलात्कार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी कॅबचालक पुरषोत्तम बोराटे आणि त्याचा साथीदार प्रदीप कोकडे यांना 24 जून 2019 रोजी देण्यात येणाऱ्या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती बचाव पक्षाचे वकील तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ युग चौधरी यांनी दिली. याला ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्जव निकम यांनीही दुजोरा दिला.

22 वर्षीय ज्योती कुमारी चौधरी ही उत्तर प्रदेश, गोरखपूर येथील रहिवासी होती. तिच्या नोकरीच्या शेवटच्या दिवशीच 1 नोव्हेंबर 2007 रोजी दोन्ही आरोपींनी तिचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करून हत्या केली होती. त्यानंतर तिचा मृतदेह गहुंजे येथे 2 नोव्हेंबर 2007 रोजी सापडला होता.

सत्र न्यायाधिशांनी दोन्ही आरोपींना मार्च 2012 मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. फाशीच्या शिक्षेला दोघांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपिल फेटाळताना त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर दोघांनी मे 2017 मध्ये राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल केला होता. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दोघांचा दयेचा अर्ज जून 2017 मध्ये फेटाळून लावला होता. दरम्यान, बोराटे आणि कोकडे यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट 10 जून रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने काढले होते. त्यानुसार या दोघांनाही 24 जून रोजी फाशी देण्यात येणार होती. तत्पूर्वी या दोघांनीही शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

…यामुळे मिळाली स्थगिती
दया याचिका फेटाळल्यानंतर शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास कारागृह प्रशासनाने चार वर्षांचा कालावधी लावला. त्यामुळे नाहक मानसिक त्रासातून जावे लागल्याने फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट कधीही येऊ शकते, असा विचार करत चार वर्षे सतत मृत्यूच्या छायेत जगलो. हे कृत्य घटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचे दोघांनी याचिकेत नमूद केले होते. गृहविभाग, कारागृह प्रशासनाने हा विलंब केला असून आपल्याकडून हा विलंब झाला नसल्याचे म्हणताना बचाव पक्षाचे वकील युग चौधरी यांनी दोघांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी युक्‍तीवाद केला. न्यायालयाने त्यांचा युक्‍तीवाद ग्राह्य धरून त्यांच्या 24 जून रोजी होणाऱ्या फाशीच्या शिक्षेला अखेर स्थगिती दिली. या प्रकरणात सरकारच्या वतीने महाधिवक्‍ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्‍तीवाद केला. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.