नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी १५ कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांनी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना एक अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल अंतर्गत चौकशीचा भाग मानला जात आहे. १४ मार्च रोजी होळीच्या रात्री न्या. वर्मा यांच्या घरी लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर ही रोख रक्कम आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आगीच्या घटनेतून उघडकीस आले प्रकरण –
१४ मार्च रोजी रात्री ११:३५ वाजण्याच्या सुमारास न्या. वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात आग लागली. त्यावेळी ते दिल्लीबाहेर होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी आग विझवण्यासाठी फायर ब्रिगेडला बोलावले. आग विझवण्यासाठी मोठ्या संख्येने पोलिस आणि फायर ब्रिगेड कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी तिथे कथितपणे एक खोली नोटांनी भरलेली आढळली, ज्यामुळे हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी या घटनेची माहिती मिळताच अंतर्गत चौकशी सुरू करून पुरावे आणि माहिती गोळा केली.
अलाहाबाद HC मध्ये परत पाठवण्यावर वाद –
या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्या. वर्मा यांना त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी म्हणाले, “एखाद्या सामान्य कर्मचाऱ्याच्या घरी १५ लाख रुपये सापडले तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाते, पण न्यायमूर्तींच्या घरी १५ कोटी रुपये सापडले आणि त्यांना घरी परतण्याची ‘बक्षीसी’ मिळते?”
“न्यायपालिकेवरील विश्वास उडाला” –
तिवारी यांनी पुढे म्हटले, “आमची मागणी आहे की, न्या. वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवू नये. आता चौकशीची गरज नाही, कारण त्यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले तरी जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास परत येणार नाही. जनतेचा विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. जर न्यायपालिकेवरून विश्वास उडाला गेला, तर येथे माफियांचे राज्य होईल.” त्यांनी न्या. वर्मा अलाहाबादला आल्यास कोर्टात काम बंद पाडण्याचा इशारा दिला आणि भ्रष्ट न्यायमूर्तींना शिक्षा न दिल्यास न्यायपालिकेची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित केला.
“बदली सजा नाही, महाभियोग हवा!” –
बार असोसिएशनने बदली ही सजा नसल्याचे मत मांडले. “हा अत्यंत गंभीर आरोप आहे. न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवला पाहिजे,” अशी मागणी तिवारी यांनी केली. या प्रकरणाने न्यायपालिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
