कलंदर: न्याय आणि पोलीस

उत्तम पिंगळे
प्राध्यापक विसरभोळ्यांकडे गेलो तर मला म्हणाले, बघा हैदराबाद केस होत नाही तर उन्नावमधील पीडितेला गुन्हेगाराने स्वर्गात धाडले. आता अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना जामीन कसा मिळतो तेच समजत नाही आणि यामुळे सामान्य माणसाचा कोर्टावरील विश्‍वास कमी होत चालला आहे. पूर्वी लोक म्हणायचे की शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये किंवा कायदा गाढव असतो, या गोष्टी मला वाटते की कालातीत आहेत.

मग सर म्हणाले की, हैदराबादमधील एन्काउंटरवर अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया होत आहेत. सामान्य माणूस खूश होत आहे व उन्नावमधील आरोपींच्या बाबतीतही असेच काही व्हावे असे त्याला वाटत आहे. आता मानवाधिकारवाले व अनेक संस्था सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या आहेत. मग जे पीडित होते ती काय जनावरे होती? एन्काउंटरवरून पोलिसांना न्यायालयाच्या कठड्याकडे नेत असताना या लोकांनी पुढील गोष्ट लक्षात द्यायला हवी. कित्येक गुन्हेगारांकडून पोलिसांवर हल्ले होतात. पोलीस जीवानिशी जातात. नक्षलवादी प्रदेशात पोलिसांनी ड्युटी करणे ही मोठी परीक्षा असते. पोलीस तेथेही आपले कार्य करीत असतात व त्यांच्यावर वेळोवेळी हल्लेही होत असतात मग ती पोलीस माणसे नव्हेत का? अशावेळी पोलिसांवर ज्यावेळी हल्ला होतो तेव्हा हे मानवाधिकारवाले कुठे जातात? मानवाधिकारवाल्यांनी माणसांसाठीच कार्य करावे माणसातील जनावरांसाठी नव्हे.

नुकतेच सरेआम उन्नावमधील पीडितेला आरोपींनी ठार मारल्यावर कायद्यावर कोण विश्‍वास ठेवेल? किती वेळा असे वाटू लागते की कायदा सर्वांसाठी समान असला तरी तो केवळ कागदावर असून मोठ्या लोकांसाठी काही विशेष नक्‍कीच आहे. दस्तूरखुद्द राष्ट्रपतींनी राजस्थानमध्ये कोर्टकचेऱ्यांना लागणारा वेळ व पैसा यावर चिंता व्यक्‍त केलेली आहे. कोर्टकचेरी अशा दिरंगाई व पैशामुळे सामान्य लोकांपासून दूर जात आहे. मग सामान्य माणूस करणार तरी काय? सरकारने यासाठी दोन गोष्टी करणे आवश्‍यक आहे प्रथम न्यायसंस्थेची पुनर्रचना म्हणजे विशेषत: आस्थापन व्यवस्थेची पुनर्रचना करावी.

आज आपण पाहतो की कोर्टामध्ये लाखोंनी खटले पडून आहेत. कोर्ट दोन शिफ्टमध्ये चालावे तसेच अनेक कालबाह्य झालेल्या सुट्या रद्द करणे किंवा नवीन येणाऱ्या खटल्यांना तरी शेवटची तारीख देणे महत्त्वाचे ठरेल. नवा कायदा करून खून, बलात्कार अशाप्रकारच्या गुन्हेगारांची ताबडतोब सुनावणी होऊन शिक्षा मुक्रर करणे योग्य ठरेल. असे झाले तरच कायद्याचा धाक गुन्हेगारांस बसेल. किती वेळा आपण पाहतो की नुसती तारखांवर तारीख पडली जाते, हे सर्व रद्द होणे महत्त्वाचे आहे. असे झाले तरच जनतेला न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास वाढू लागेल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे पोलीस खात्याची पुनर्रचना करणे. संपूर्ण देशात पोलीस खाते हे न्यायव्यवस्थेसम वा निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र असावे. असे केले असता पोलीस चौकशीतला राजकीय हस्तक्षेप दूर होण्यास मदत होऊन लोकांना अधिक विश्‍वास वाटू लागेल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.