Vikas Gogavele : “एक केस झाली म्हणून…”; विकास गोगावलेंचा विरोधकांना इशारा, म्हणाले “कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला गेलेलं..”
Vikas Gogavele : राज्यात आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर विकास गोगावले मैदानात उतरले असून, कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधताना त्यांनी विरोधकांना इशारा दिला आहे.
Vikas Gogavele : “एक केस झाली म्हणून विकास गोगावले गप्प बसणार नाही. विकास गोगावलेच्या अंगात भरत गोगावले आणि सुषमा गोगावलेच रक्त आहे,” असे विधान मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांनी केले आहे. या विधानातून त्यांनी विरोधकांना थेट इशारा दिला आहे.
महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते आपआपासत भिडले होते. मारहाणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या घटनेनंतर विकास गोगावले पसार झाले होते. अखेर ते पोलिसांना शरण आले. या प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टात पार पडली. या सुनावणीत विकास गोगावले यांना जामीन मंजूर झाला.
जामीन मंजूर झाल्यानंतर विकास गोगावले जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ रिंगणात उतरले आहेत. कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेत इशारा दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे) यांच्यात पुन्हा एकदा राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
रायगड जिल्ह्यात अजितदादांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात पालकमंत्री पदावरून सुरु असलेला वाद नंतर नगर परिषद निवडणुकीत थेट मारहाणीपर्यंत पोहचल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. तसेच कार्यकर्त्यांसोबत झालेल्या संवादात विकास गोगावले यांनी कार्यकर्त्याच्या वाट्याला गेलेलं आपल्याला सहन होत नाही. न्याय देवतेने आदेश दिला म्हणून मी शरण गेलो, असे म्हटले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा राडा झाला. या राड्याप्रकरणी विकास गोगावले यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर ते पसार झाले होते. त्यांना अटक होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात होती. त्यानंतर ज्या दिवशी प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टात पार पडणार होती. त्याच दिवशी विकास गोगावले हे पोलिसांना शरण गेले.
कोर्टाने ओढले ताशेरे
या प्रकरणी हायकोर्टाने राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? मुख्यमंत्री इतके असहाय आहेत का? मंत्री असताना त्यांचा मुलगा फरार कसा राहू शकतो? या प्रश्नांची सरबत्ती हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली.
