पाकिस्तानचे माजी हुकूमशहा परवेझ मुशर्रफ यांना दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयात सरकार पक्षच नव्हता; त्यामुळे हा निकाल अपेक्षितच होता. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी कायद्याशी खेळ केले तरी त्यांच्यावर पाकिस्तानात कारवाई होणार नाही आणि झालीच तर संपूर्ण प्रकरण अशा प्रकारच्या कायदेशीर भूलभुलय्यांमध्ये अडकवून टाकले जाईल, असाच संदेश या निकालातून दिला गेला आहे.
पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख आणि हुकूमशहा परवेझ मुशर्रफ यांना सुनावण्यात आलेली मृत्युदंडाची शिक्षा लाहोर उच्च न्यायालयाने रद्द केली. पाकिस्तानातील सत्ताधारी आपल्या व्यक्तिगत हेतूने न्यायालयांचा कसा वापर करून घेतात, हेच यातून दिसून येते. नव्या न्यायालयीन आदेशात विशेष न्यायालयाचा केवळ आदेशच नव्हे तर ते न्यायालयच घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने समकक्ष न्यायालयाला, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायालयाला घटनाबाह्य मानण्याची घटना केवळ पाकिस्तानातच घडू शकते. कायदेशीर डावपेचांचा वापर करून मुशर्रफ यांचा खटला अशा प्रकारे अडकवून ठेवण्यात आला आहे, की इथून पुढे या खटल्याचे काही होऊच शकत नाही, हे उघड आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याचा निर्णय वजीर-ए-आझम म्हणजेच पंतप्रधानांचा होता. वस्तुतः असे खटले केवळ सत्ताधारी चालवू शकतात आणि सत्ताधारी या शब्दाचा अर्थ “पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ दोघे’ असा आहे. अर्थात कायद्यानुसार, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच पंतप्रधान एखादा निर्णय घेऊ शकतात; परंतु हा उपनियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 च्या निकालानंतर अस्तित्वात आला आहे आणि परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरुद्धचा खटला सहा वर्षांपूर्वीचा आहे. जर ताज्या निकालाला या उपनियमाच्या अधीन मानायचे झाल्यास 2017 पूर्वी पंतप्रधानांनी जे निर्णय घेतले असतील, त्याचे करायचे काय? अशा प्रकारच्या सर्व निर्णयांना आता आव्हान देता येऊ शकेल आणि त्यामुळे पाकिस्तानातील सत्ताधारी अडचणीत येतील. या निकालाचे बरेच लक्षवेधी पैलू आहेत.
विशेष न्यायालयात सरकारचा विजय झाला होता; कारण सरकारच तक्रारदार होते. परंतु न्यायालयात खटला सुरू होऊन त्याचा निकाल लागण्यापूर्वी पाकिस्तानातील सरकार बदलले होते. परिणामी, न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागला; मात्र सरकारलाच तो मान्य नाही, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे आपल्या बाजूने लागलेल्या निकालाला सरकारनेच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे बचाव पक्षाचे वकील म्हणून सत्तारूढ पक्षाचे सदस्य किंवा सत्तारूढ पक्षाशी संबंधित वकिलांचीच नेमणूक करण्यात आली. लाहोर उच्च न्यायालयात सरकार पक्षच नव्हता. केवळ बचाव पक्षच होता; त्यामुळे विशेष न्यायालयाचा निकाल रद्द होणे स्वाभाविकच होते. मुख्य प्रश्न असा की, पाकिस्तानातील सरकार असे का करीत आहे? जाणकारांच्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नसून पाकिस्तानी लष्कराकडे आहे. लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी सत्ताकेंद्रांवरील आपले वर्चस्व कमी होऊ देऊ इच्छित नाहीत. आपली राजकीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी ते न्यायालयांचा पुरेपूर वापर करून घेत आहेत. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना देशाबाहेर काढण्याचा मार्ग अशाच प्रकारे निर्माण करण्यात आला होता. याचाच अर्थ पाकिस्तानात न्यायालये सामान्य जनतेला न्याय देण्याची नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांची राजकीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची केंद्रे बनली आहेत.
गेल्या एक ते दीड वर्षात पाकिस्तानी न्यायालयांनी असे अनेक निकाल दिले, जे लष्कराच्या किंवा सरकारच्या विरोधात गेले. परंतु न्यायालयांना कार्यपालिकेचे पुरेपूर सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे तेथील न्यायालयांमध्ये अंतर्गत तेढ तर आहेच; शिवाय न्यायालये आणि सत्ताधारी यांच्यातही संघर्ष आहे. इम्रान खान यांच्या सरकारवर सहयोगी पक्षांच्या माध्यमातून तर दबाव येतच आहे; शिवाय जनतेकडूनही दबाव आणून बचावाचा मार्ग शोधला जात आहे. अर्थात, यामुळे लष्कराचा जरूर फायदा होत असला, तरी सरकारचे नुकसान होत आहे. सरकारची स्थिती अधिकाधिक कमकुवत होत आहे. मुख्य म्हणजे हे सर्व अशा काळात घडत आहे, जेव्हा पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था जवळजवळ उद्ध्वस्त झाली आहे. अशा स्थितीत न्यायालयांमधील अंतर्विरोध आणि सरकारशी त्यांची चाललेली जुगलबंदी यामुळे देशातील अराजकतेच्या वातावरणाला खतपाणीच मिळत आहे.
अर्थात, उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे परवेझ मुशर्रफ निर्दोष असल्याचे सिद्ध होत नाही; मात्र विशेष न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी होणार नाही, असा जो कयास बांधला जात होता, त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते, ती अशी की, वरिष्ठ लष्करी अधिकारी कायद्याशी खेळ करत राहिले, तरी त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई होणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई सुरूही झाली, तरी अशा प्रकारचे पवित्रे घेऊन संपूर्ण प्रकरण भूलभुलय्यांमध्ये गुंतवून टाकले जाईल.
सुशांत सरीन