नवी दिल्ली – तीन ऑक्टोबरला घडलेल्या लखीमपूर खेरी प्रकरणातील घटनांची सरमिसळ करून सुरू असलेल्या तपासाच्या प्रगतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करत आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला.
लखीमपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलकांच्या अंगावर मोटार घालून चार जणांना चिरडण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात अन्य चार जणांचा मृत्यू झाला होता. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलागा आशिष यासह दहा जणांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेले विशेष पथक काहीही करून या घटनांतील तपासांत अंतर ठेवण्यात अयशस्वी ठरले आहे, असे मत सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचे सदस्य सूर्य कांत यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले, पुरावे स्वतंत्रपणे नोंदवले जावेत आणि ते दडपले जाऊ नये, याची काळजी घेण्यात यावी. या तपासाकडे दैनंदिन लक्ष देण्यासाठी वेगळ्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशाची नेमणूक करावी, असा आमचा प्रयत्न आहे… आम्हाला विश्वास वाटत नाही… आपल्या राज्याने नेमलेल्या न्यायिक आयोगाला पुढे काम करू द्यावे, असे आम्हाला वाटत नाही…
या खंडपीठाचे सदस्य असणाऱ्या हिमा कोहली यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातील न्यायाधिश (निवृत्त) रणजीतसिंग आणि न्या. राकेशकुमार जैन यांची नावे सुचवली. आरोपपत्र तयार करून ते दाखल होईपर्यंत हे माजी न्यायाधिश त्यावर संपूर्ण देखरेख ठेवतील, असे ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने काम पाहणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे म्हणाले, या प्रस्तावावर मी सूचना घेईन. सरकार ती नियुक्ती करेल. त्यावे खंडपीठाने स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, काही साक्षिदारांचे पुरावे हे चालक आणि भाजपाच्या दोन कार्यकर्त्यांच्या मृत्यूशी संबंधित आहेत. तेच शेतकऱ्यांच्या मृत्यू प्रकरणातही आहेत.
साळवे यांनी स्पष्टीकरण दिले की, चालक आणि भाजप कार्यकर्त्यांच्या मृत्यू प्रकरणात जे साक्षिदार पुढे आले. त्यांनीच शेतकऱ्यांच्या मृत्यू प्रकरणातही जबाब दिल्याने तसे घडले आहे. जर कोणी साक्षिदार पुढे येऊन मला जबाब द्यायचा आहे असे म्हणत असेल तर पोलीस ते नाकारू शकत नाहीत.
या संघर्षानंतर एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला. त्यावेळी त्याचा मृत्यू सुरवातीला हिंसाचारात झाला असावा असे वाटत होते. नंतर त्यालाही वाहनाने चिरडले असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामूळे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूबाबत दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार तपास सुरू करण्यात आल्याने तसे घडले असण्याची शक्यता आहे.
पत्रकाराच्या मृत्यूचे कारण दाखवण्यात आलेल्या कारणापेक्षा पूर्णत: वेगळे होते… पत्रकाराला मरेपर्यंत मारहाण करण्यात आल्याचे भासवण्यात आले, याकडे न्या. सूर्य कांत यांनी लक्ष वेधले.
त्या सर्व जणांना मोटारीने चिरडले होते, असे सांगून साळवे म्हणाले, घटनास्थळावर हजारोंचा जमाव होता. जे काही घडत आहे त्यात राजकीय आशय होता, त्याचेही अडथळे होते.
सरन्यायाधिश म्हणाले, आम्हाला यात कोणताही राजकीय आशय नको आहे असे सांगत त्यांनी निवृत्त न्यायाधिशांच्या नियुक्तीचे समर्थन केले.
सुनावणीच्या सुरवातीला सरन्यायाधिश म्हणाले, अपेक्षेप्रमाणे तपास अहवालात काहीही घडलेले नाही. त्यात केवळ आणखी काही साक्षिदार तपासल्याचा उल्लेख आहे. लॅबचा रिपोर्ट अद्याप दाखल केला नाही.
साळवे म्हणाले, ते आमच्या नियंत्रणाबाहेर आहे… त्यांनी 15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल देईन असे सांगितले आहे. त्यावर खंडपीठाने केवळ मुख्य आरोपी आशिष मिश्राचा मोबाईल जप्त केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. अन्य आरोपींच्या मोबाईलचे काय? असे न्या. कोहली यांनी विचारले, काही आरोपींनी ते मोबाईल वापरत नसल्याचे सांगितले आहे. तरीही त्यांचा कॉल डाटा रेकॉर्ड ताब्यात घेण्यात आले आहे, असे साळवे यांनी सांगितले.