पुणे – राज्यातील 12 विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांची दोन वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वीच नवीन सहसंचालक नियुक्तीची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षणाने सुरू केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यामुळे या नियुक्त्या राबविण्यात येत असल्याची चर्चा रंगत आहे.
उच्च शिक्षण विभागात महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याची प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली आहे.
पर्यायाने शासकीय महाविद्यालयातील व संस्थांमधील प्राध्यापकांना सहसंचालक पदांवर प्रतिनियुक्ती देण्याचा पायंडा शासनाने पाडला आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये नियुक्त सहसंचालकांची दोन वर्षांची मुदत येत्या डिसेंबरमध्ये संपणार आहे. कोणत्याही सरकारला महत्त्वाच्या पदांवर आपल्या मर्जीतील अधिकारी नियुक्तीची घाई लागलेली असते. सहसंचालकांच्या निवड प्रक्रियेत काही नवीन तर काही जून्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
उच्च शिक्षण संचालकांच्या नियंत्रणाखाली विभागीय सहसंचालकांच्या नियुक्त्यांसाठी विशेष समिती गठीत केली आहे. उमेदवार निवडीसाठी निवड प्रक्रिया राबविण्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव द.रा.कहार यांनी आदेश दिले आहेत. निवड प्रक्रियेबाबत अटी-शर्तीही निश्चित केल्या आहेत. इच्छुक उमेदवारांकडून सेवा तपशीलासह 26 मार्चपर्यंत अर्ज मागवून त्यांची तपासणी करून ते 15 एप्रिलपर्यंत शासनास सादर करण्याचे बंधन घातले आहे.
अर्जदारांना परिपूर्ण माहिती व त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू अथवा प्रस्ताविक आहे की नाही याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. अर्जदारांची मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालाची प्रतवारी, सध्या कार्यरत असलेल्या सहसंचालकांनी अर्ज केला असल्यास त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांची अनुदान निर्धारणाबाबत व निलंबित प्रकरणांची माहितीही सादर करणे आवश्यक आहे. 12 सहसंचालकांच्या पदांमध्ये 2 पदे ही खास प्रशासकीय सहसंचालकांसाठी राखीव आहेत.
विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक पदांसाठी पीएच.डी. पदवीबरोबरच प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापक म्हणून 12 वर्षे शिकविण्याच्या अनुभवाची अट घातली आहे. प्रशासकीय कामकाजाचा तीन वर्षांचा अनुभव, कमाल वयोमर्यादा 55 वर्षे, पीएच.डी.धारण केल्यानंतर किमान तीन प्रकाशने अशा अटी आहेत. सहसंचालकपदी उमेदवारांना देण्यात येणारी नियुक्ती ही तात्पुरत्या स्वरुपात आहे. उमेदवारांना कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.