पुणे – पालिका जागांवरील संयुक्त जाहिरात धोरण लांबणीवर

आचारसंहितेचा परिणाम : जून-2019 पर्यंत पाहवी लागणार वाट

पुणे – महापालिकेच्या जागांवर जाहिराती उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेच्या माध्यमातून हे संयुक्त धोरण राबविले जाणार असून लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जून-2019 पर्यंत लांबणीवर पडले आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिलेले हे धोरण अंतिम मान्यतेसाठी एप्रिल महिन्याच्या मुख्यसभेच्या कार्यपत्रिकेवर होते. मात्र, ते लोकसभा निवडणुकीच्या कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आले आहे.

पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हल्पमेंट कॉर्पोरेशनने महापालिकेला नवीन जाहिरात धोरणाचा प्रस्ताव दिला होता. त्यात शासकीय जागा, दिशादर्शक कमानी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, पीएमपीएमएल बस, शेल्टर यांचा समावेश आहे. या निविदेमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील 75 टक्‍के रक्‍कम महापालिकेला, तर 25 टक्‍के रक्‍कम पीएमपीला देणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीला निविदा रकमेच्या दोन टक्‍के रक्‍कम दिली जाणार आहे. या प्रस्तावास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिल्यानंतर लगेचच मुख्यसभेत मान्यतेसाठी आणला होता. त्यावर विरोधीपक्षांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतरही सत्ताधारी भाजपकडून बहुमताच्या जोरावर तो मान्य करण्यात आला होता. त्यानंतर याप्रकरणी एक पाऊल मागे घेत महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीत पत्र देत, हे धोरण महापालिकेने राबविल्यास आणखी उत्पन्न मिळेल अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली होती. तसेच त्याबाबतचे सादरीकरणी समितीत करण्यात आले होते. त्यानंतर हा प्रस्ताव प्रलंबित होता. अखेर समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर उपसूचना देण्यात आली. त्यानुसार, महापालिका आणि स्मार्ट सिटीने हे संयुक्त धोरण राबवावे असा निर्णय घेतला असला तरी, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मुख्यसभेने निर्णय घेतल्यानंतरच केली जाणार आहे. त्यामुळे तूर्तास हे धोरण लांबणीवर पडले आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाचाही परिणाम
महापालिकेने 2017 मध्ये दिलेल्या जाहिरात परवाना नुतनीकरण तसेच पालिकेकडून जाहिरातींसाठी आकारण्यात येणाऱ्या 222 रुपये प्रति चौरस फूट शुल्काविरोधात खासगी होर्डिंग्ज मालकांनी पालिकेस न्यायालात खेचले आहे. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावर महापालिकेस खासगी व्यावसायिकांकडून मिळणारे जाहिरात उत्पन्न ठरणार आहे. या सुनावणीचा परिणाम पालिकेच्या या नवीन धोरणावर होण्याची शक्‍यता आहे. न्यायालय या दाव्यांमध्ये जो आदेश देईल ते आदेश पालिकेच्या या संयुक्त धोरणालाही लागू असणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचाही परिणाम या नवीन धोरणावर होण्याची शक्‍यता असून प्रशासनाने या धोरणात दर्शविलेले आर्थिक उत्पन्न या सुनावणी नंतरच मिळणार का, नाही हे स्पष्ट होणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.