Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंडमधील सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाने (Jharkhand Mukti Morcha) आज (11 नोव्हेंबर) आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. 22 पानांच्या जाहीरनाम्यात जेएमएमने कृषी, शिक्षण, रोजगार, महिला, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहरी विकास, पर्यटन आणि क्रीडा क्षेत्रात मोठी आश्वासने दिली आहेत. यामध्ये सर्वात मोठे आश्वासन आरक्षणाबाबत देण्यात आले असून, ते 67 टक्के करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे –
स्थानिक लोकांचे हक्क –
– मागासवर्गीयांना 27 टक्के, आदिवासींना 28 टक्के आणि दलितांना 12 टक्के आरक्षण देण्यात येईल.
– केंद्र सरकारकडे असलेली 1.36 लाख कोटी रुपये परत आणण्यासाठी संघर्ष करणार आहे.
शेती –
– शेतकऱ्यांना 0% व्याजदराने कृषी कर्ज दिले जाईल.
-धानाची किमान आधारभूत किंमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल केली जाईल.
शिक्षण आणि रोजगार –
– 60 हजार पदांवर शिक्षक, 15 हजार पदांवर मुख्याध्यापक, 2500 पदांवर लिपिक, 5000 परिचारिका, 1500 डॉक्टर, 10 हजार पोलिसांची भरती केली जाईल.
– 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली जाईल.
आरोग्य –
– राज्यातील सर्व गरजू कुटुंबांना 15 लाख रुपयांच्या अबूआ आरोग्य संरक्षण योजनेशी जोडले जाईल.
– राज्यभरातील विविध ब्लॉक मुख्यालयांमध्ये 100 नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात येतील.
अन्न सामाजिक सुरक्षा –
– गरजू कुटुंबांना 450 रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर.
– राज्यातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा 7 किलो तांदूळ आणि 2 किलो डाळ दिली जाईल.
महिला हक्क –
– राज्य सरकारच्या सर्व नियुक्त्यांमध्ये 33 टक्के पदे महिलांसाठी राखीव असतील.
– मइंयां सन्मान योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व महिलांना 2500 रुपये मानधन दिले जाईल.
उद्योग आणि व्यापार –
– लहान आणि मध्यमवर्गीय व्यापाऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल.
– राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी योजना आणणार आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील उद्योजकांना 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल.
राज्य कर्मचारी –
– केंद्र सरकारकडून जुनी पेन्शन सुरक्षित ठेवताना राज्य कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात जमा झालेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी पावले उचलली जातील.
– सर्व कंत्राटी कामगारांना 5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य संरक्षण योजनेचा लाभ दिला जाईल.
खेळ –
– पंचायत स्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत क्रीडा क्षेत्रात विविध पदे निर्माण करून हजारो स्थानिक तरुण-तरुणींना कायमस्वरूपी शासकीय नोकऱ्या देण्यात येतील.
– राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंची थेट सरकारी नोकरीत नियुक्ती केली जाईल.
