Japan Social Media Regulations: आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर प्रचंड वाढला आहे. विशेषतः तरुण आणि लहान मुलांमध्ये सोशल मीडियाचं व्यसन आणि सायबर बुलिंगच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जपान सरकार आता मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. जपानच्या संचार मंत्रालयाने एक नवीन ड्राफ्ट योजना सादर केली आहे. या योजनेनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आता वापरकर्त्यांच्या वयाची अधिक कडक पडताळणी करावी लागणार आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे कमी वयाच्या मुलांना ऑनलाइन धोके, व्यसन आणि मानसिक तणावापासून वाचवणे. सध्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर खाते उघडण्यासाठी किमान वय १३ वर्षे असते. मात्र, यामध्ये एक मोठी उणीव आहे. वापरकर्ते स्वतःच आपलं वय टाकतात आणि त्याची खात्री करण्यासाठी ठोस यंत्रणा नसते. त्यामुळे अनेक लहान मुले खोटं वय दाखवून सहजपणे सोशल मीडियावर प्रवेश मिळवतात. या पार्श्वभूमीवर जपान सरकार आता कठोर नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे. Social Media या नव्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांच्या वयाची खात्री करण्यासाठी अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित पद्धती वापराव्या लागतील. तसेच, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या संभाव्य धोक्यांची माहितीही सार्वजनिक करावी लागेल. म्हणजेच, कोणते धोके संभवतात आणि त्यापासून संरक्षणासाठी त्यांनी कोणती उपाययोजना केली आहे, हे स्पष्टपणे सांगणं बंधनकारक असेल. तथापि, जपान सरकार पूर्णपणे सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या बाजूने नाही. सरकारचं म्हणणं आहे की, आजच्या काळात सोशल मीडिया हा संवाद आणि माहिती आदानप्रदानाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. त्यामुळे त्यावर पूर्ण बंदी घालणं योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी सुरक्षित आणि नियंत्रित वापरावर भर दिला जात आहे. या धोरणाबाबत तज्ज्ञांच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली आहे. आता चिल्ड्रन अँड फॅमिलीज एजन्सी यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. हे नियम कसे लागू करायचे आणि त्यासाठी कायदेशीर बदलांची गरज आहे का, यावरही विचार केला जात आहे. या संदर्भातील अंतिम अहवाल उन्हाळ्यापर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. जपानसारखेच इतर देशही सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पावलं उचलत आहेत. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलिया येथे १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच इंडोनेशिया नेही अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. एकूणच, जपानचा हा ‘मध्यम मार्ग’ (मिडल ग्राउंड) दृष्टिकोन सोशल मीडिया वापर सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. येत्या काळात हे नियम किती प्रभावी ठरतात, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
