नवी दिल्ली: जम्मू काश्मारातील स्थानिक नागरीकांना त्यांच्या जमिनी अन्य धनदांडगे बळकावतील अशी भीती असून त्यांची ही भीती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे त्यांच्या जमीनींचे रक्षण करणारा नवीन कायदा आणला जाणार आहे. एका वरीष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
या कायद्याच्या मसुद्यावर सध्या काम सुरू असून त्यातून तेथील लोकांची भीती दूर केली जाईल असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. हा कायदा संसदेत संमत केला जाईल, त्यानंतर तेथील लोकांसाठी आश्वासक वातावरण तयार होईल असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विषेशाधिकार असलेले कलम 370 रद्द केल्याने आपल्या जमिनी आणि नोकऱ्या सुरक्षित राहतील की नाही याची चिंता तेथील जनतेला सतावत आहे.
जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अधिवासाच्या संबंधातील नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्याला त्या राज्यातून जोरदार विरोध झाला होता. तथापि त्यानंतर सरकारी नोकरीसाठी तेथील स्थानिक लोकच पात्र राहतील अशी सुधारणा त्यात करण्यात आली आहे. या आधी च्या आदेशात गृहमंत्रालयाने केवळ ग्रुप डी आणि अराजपत्रित सरकारी पदांच्या जागाच केवळ स्थानिकांना राखीव असतील असे नमूद करण्यात आले होते.
याचा अर्थ जम्मू काश्मीर मधील उच्चस्तरीय सरकारी नोकऱ्यांसाठी देशाच्या कोणत्याही भागातील नागरीकांना अर्ज करण्याची मूभा देण्यात आली होती. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता. आता सुधारीत कायद्यात जम्मू काश्मीरात किमान पंधरा वर्ष वास्तव्य असलेल्या उमेदवारांनाच स्थानिक उमेदवार म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.