नगर – बारा आमदारांचे निलंबन हा कोणा व्यक्तीचा वा शासनाचा निर्णय नव्हता, तर विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाने घेतलेला निर्णय तो योग्य-अयोग्य हा विषय विधीमंडळाचा असतो.न्यायालयाने यामध्ये कितपत हस्तक्षेप करायचा याकरिता काही निश्चित अशा मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर निर्णय हातात आल्यानंतर बोलणे योग्य ठरले, असे सांगून नगरच्या पालकमंत्रीपद संदर्भात चर्चा झाली नाही, हे सांगता येणार नाही. मी इच्छुक आहे की नाही हे पण मी सांगणार नाही. कारण, पालकमंत्री पदासंदर्भातील निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेत असतात, ते जो निर्णय घेतील, तो मान्य असेल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री वळसे आज नगर शहराच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी आमदार संग्राम जगताप, माजी आमदार दादा कळमकर, राजेंद्र फाळके, अविनाश आदिक, घनश्याम शेलार उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द केले, यासंदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, ते म्हणाले की, बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करावा लागेल. आता यावर विधीमंडळ काय भूमिका घेते, हे पहावे लागेल.
विधीमंडळामध्ये जो काही निर्णय होतो, तो तेथील परिस्थिती पाहूनच घेतला जातो. तो विधीमंडळाचा असतो.विधीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या संदर्भात कोणीही न्यायालयात जाऊ नये, असे काही संकेत असतात. तसेच न्यायालयाने सुद्धा विधीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची कितपत दखल घ्यावी, यासाठी सुद्धा काही मार्गदर्शक सूचना ठरवून दिलेल्या आहेत, असे वळसे यांनी सांगून एकमेकांच्या हक्कांचे संरक्षण यात पाहिले गेले आहे. त्यामुळे बारा आमदारांच्या संदर्भात निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे, तो निर्णय पूर्णपणे वाचल्यानंतरच त्यावर बोलणे उचित होईल, असे सांगितले. नगरच्या पालकमंत्रीपदाबाबतचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या कोर्टात ढकलला.