कौटुंबिक वाटपपत्र नोंदणीकृत करणे गरजेचे नाही (भाग-1)

सध्या देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात लोकन्यायालयाद्वारे दिवाणी दाव्यात मोठ्या प्रमाणात तडजोडी होत आहेत. तडजोडीमध्ये भावाभावाचे अथवा बहीण भावाचे जमिनीच्या हिस्स्याचे वाटप एकमेकांच्या सहमतीने होत आहेत. मात्र, हा तडजोडनामा करताना अनेक ठिकाणी संभ्रम निर्माण करणारी तडजोड पुरशीस दाखल केली जात आहे. त्यामधे “आपापसात तडजोड झाली असून बहिणीने रितसर नोंदणीकृत दस्ताद्वारे हक्कसोड करण्याचे मान्य केले आहे,’ अशा प्रकारची वाक्‍ये वापरली जात आहेत. त्यामुळे झालेला हुकूमनामा हा (कंडिशनल डिक्री) अटीवरचा हुकूमनामा होत आहे, जो पूर्णतः अपूर्ण ठरत असून बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे लोकन्यायालयाचा उद्देश असफल होत आहे. सदर बाब पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालातून स्पष्ट झाले आहे.

भारतीय नोंदणी कायदा 1866 कलम 17 नुसार 100 रुपये किमतीपेक्षा जास्त मूल्याच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण करताना सदर दस्त नोंदणीकृत केला पाहीजे अशी तरतूद आहे. केवळ या तरतुदीचा आधार घेत लोकन्यायालयात देखील झालेल्या तडजोडीत अशा प्रकारची वाक्‍ये टाकून संबंधित बहिणीने नोंदणीकृत दस्ताने हक्कसोड करण्याचे मान्य केले आहे अशा प्रकारचा मजकूर लिहिला जात आहे.

वास्तविक एकत्र कुटुंबामध्ये जरी तोंडी वाटप झाले असले व त्याचा एखादा वाटपाचा दस्त एकत्र कुटुंब मॅनेजरने तयार करून नोंदीसाठी संबंधित तहसीलदार, मामलेदार यांचेकडे सादर केला तर केवळ तो नोंदणीकृत दस्त असला पाहिजे असे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिगंबर आधार पाटील विरुद्ध देवराम गिरिधर पाटील,1995 सी.जे.(एससी) 179 या अपिलाचा 21 फेब्रुवारी 1995 ला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सदर अपिलामधे प्रतिवादी यांचेकडे 54 एकर जमीन होती जी सिलिंग कायद्यानुसार 48 एकरांपेक्षा जास्त होती. तरीही त्यांना 8 एकर 26 गुंठे आणखी जमीन खरेदी करावयाची होती. प्रतिवादीने त्याच्याकडे असलेल्या “54 एकरांपैकी प्रत्यक्षात 7 एकर 34 गुंठे जमीन, जी त्या प्रतिवादीच्या अज्ञान मुलाकडे आहे त्याचे वाटप झाले असून, सदर हिस्सा त्याच्या रामचंदर नावाच्या भावाला वाटपात गेला आहे,’ असे सांगून त्या जमिनीचा ताबा फक्त भाडेतत्त्वानुसार त्याच्याकडे आहे,’ असे सांगितले.

कनिष्ठ न्यायालयात त्याच्या भावाने वाटपात ती जमीन आल्याचे मान्यही केले होते. तरीही मामलेदार न्यायालय, वरिष्ठ अपीलेट न्यायालय व जमीन लवाद या सर्वांनी सदर व्यक्ती सिलिंग कायद्याच्यापेक्षा जास्त जमिनीची मालक होत असल्याने व त्यांच्या वाटपाचा पुरावा नसल्याने सदर प्रतिवादी जमीन खरेदी करण्यास पात्र नाही, असा निकाल दिला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व निकाल रद्द ठरवीत प्रतिवादीच्या भावाने कौटुंबिक वाटपात आपल्याला हिस्सा मिळालेला असल्याचे मान्य केल्याने, एकत्र कुटुंबाच्या हिस्स्यामधील भावाचा हिस्सा कमी करावा लागल्याने, तो वजा करावा लागेल. त्यामुळे प्रतिवादी सिलिंग कायद्याच्या आत असून तो वाटपातील हिस्सा कमी केल्याने प्रतिवादी सदर जमीन खरेदी करू शकतो, असे स्पष्ट केले. त्यावर वादीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

कौटुंबिक वाटपपत्र नोंदणीकृत करणे गरजेचे नाही (भाग-2)

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के.रामास्वामी व बी. एल. हंसारिया यांच्या खंडपीठाने आलेल्या अपिलात स्पष्ट केले की, हिंदू कायद्यानुसार कौटुंबिक व्यवस्था म्हणून सहहिस्सेदारात झालेले वाटप प्रत्येकाचा वेगळा हिस्सा निर्माण करते. त्यासाठी नोंदणीकृत दस्ताने वाटपपत्र करणे आवश्‍यक नसते. त्यामुळे सदर अपील फेटाळत झालेले वाटप कायदेशीर ठरवले व उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम करीत कनिष्ठ तिन्ही न्यायालयाचे निकाल रद्द केले व प्रतिवादीला आणखी जमीन खरेदी करण्याची परवानगी दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)