राजकीय जाहिराती पूर्वप्रमाणित करून घेणे बंधनकारक ; निवडणूक आयोगाचा आदेश

मुंबई – मतदानाच्या दिवशी तसेच त्याच्या अगोदरच्या दिवशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या राजकीय जाहिराती माध्यम प्रमाणीकरण आणि सनियंत्रण समितीकडून (एमसीएमसी) पूर्व प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

अफवा पसरवणाऱ्या आणि आक्षेपार्ह स्वरूपाच्या राजकीय जाहिराती मतदानाच्या दिवशी व त्या अगोदरच्या दिवशी प्रसिद्ध झाल्यास पूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी असे प्रकार झाल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. अशा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यास प्रतिपक्षाच्या उमेदवाराला स्पष्टीकरणाची संधीच मिळत नसून त्यामुळे त्याच्यावर एक प्रकारे अन्याय होऊ शकतो. या बाबींना आळा घालण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने संविधानाच्या कलम 324 नुसार प्राप्त झालेले तसेच आयोगाला असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून हे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार कोणताही राजकीय पक्ष, उमेदवार, संघटना किंवा व्यक्तीला मतदानाच्या तसेच त्याच्या अगोदरच्या दिवशी प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती नियमानुसार जिल्हास्तरीय किंवा राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) करून प्रमाणित करून घेतल्याशिवाय प्रसिद्ध करता येणार नाही.

राज्यात पहिल्या टप्प्यात दि. 11 एप्रिल रोजी मतदान होत आहे. त्या अनुषंगाने दि. 10 व 11 एप्रिल रोजी दिल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिराती, दि. 18 एप्रिल रोजीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी दि. 17 व 18 एप्रिल रोजी, दि. 23 एप्रिल रोजीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी दि. 22 व 23 एप्रिल रोजी, दि. 29 एप्रिल रोजी मतदानाच्या चौथ्या टप्प्यासाठीच्या दि. 28 आणि 29 एप्रिल रोजी प्रकाशित करावयाच्या राजकीय जाहिराती प्रसिद्धीपूर्वी प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे.