लिव्ह इन – लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्यांना धक्का; वाचा उच्च न्यायालयाचा निकाल

चंदिगढ, दि. 18 – लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह असल्याचे सांगत एका जोडप्याने संरक्षण मिळावे म्हणून केलेला अर्ज पंजाब आणि चंदिगढ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

उत्तर प्रदेशमधील एक 19 वर्षीय महिला आणि पंजाबमधील एक 22 वर्षीय जोडप्याने या महिलेच्या कुटुंबीयांपासून पंजाब पोलिसांनी संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्या. एच. एस. मदान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका त्यांच्या नात्यावर शिक्कामोर्तब व्हावे या उद्देशाने केली आहे. ते नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहे. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. तसेच ही याचिका काढून टाकत आहोत.

आमचे गेल्या चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध आहेत. मात्र, मुलींच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या आंतरजातीय विवाहाला विरोध केला आहे. आपला जीव आणि स्वातंत्र्याला असणारा धोका लक्षात घेऊन ते पळून आले. विवाह करण्यासाठी त्यांना संरक्षणाची गरज आहे, अशी याचिका या जोडप्याने त्यांचे वकील जे. एस. ठाकूर यांच्यामार्फत न्यायालयात सादर केली.

आपल्याला मुलीच्या कुटुंबीयांनी धमकी दिल्यानंतर आपण पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना त्याची माहिती ई-मेलद्वारे एप्रिल महिन्यात दिली होती. मात्र, त्यानंतरही धमक्‍या येत असल्याने आपण संरक्षण मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात आलो आहोत, असे या जोडप्याने सांगितले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.