पुणे(प्रतिनिधी)- करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहातील बंदीना सोडण्याचा निर्णय सरकारने उच्च, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार घेतला आहे. ठरावीक गुन्ह्यातील आरोपींना सोडण्यात येत आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावापेक्षा अशा गुन्हेगारांचा धोका समाजाला असतो. एकतर सध्या पोलीस प्रशासन गेले दोन- तीन महिने काम करून थकले आहे. अनेक गंभीर गुन्हे प्रलंबित आहेत. देशाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. अशा परिस्थितीत अशा गुन्हेगारांना समाजात सोडणे म्हणजे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासारखे आहे, असे मत पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. मिलिंद पवार यांनी व्यक्त केले. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सर्वच गुन्हेगार खरे आरोपी नसतात. काही परिस्थितीने,एकमेकाच्या साथीने किंवा चुकून बनलेले असतात, वकील म्हणून माझा हा अनुभव आहे. त्याचबरोबर, दरोडेखोर,घरफोड्या करणारे सराईत गुन्हेगार असतात. ज्यांच्यापासून समाजाला फार मोठा धोका असतो. काही व्हाईट कॉलर असतात ते गुन्हे घडवून आणतात. काही आर्थिक गुन्हेगारीतले फसवणूक करणारे सराईत गुन्हेगार असतात. समाजात शांतता रहावी, कोणाची फसवणूक होऊ नये, म्हणून पोलीस प्रयत्न करून अशा गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करतात. त्यांना जेरबंद करतात. अशा गुन्हेगारांना जर सरसकट सोडून दिले, तर पोलीस नाराज होतील. काय व्हायचे ते होऊद्या अशी प्रवृत्ती बळावण्याची शक्यता आहे.
लॉकडाऊन पूर्णता शिथील झाल्यावर पैसे मिळविण्यासाठीचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. चोऱ्या, घरफोड्या, दरोडे, फसवाफसवी अशा गुन्ह्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पोलीस यंत्रणा जर सक्षम नसेल तर वेगळेच प्रश्न निर्माण होऊन भीतीची परिस्थितीत निर्माण होऊ शकते.