नवी दिल्ली – देशात विशेषत भाजपशासित राज्यांमध्ये द्वेषाचे वातावरण निर्माण केले गेले आहे. ते रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे आवश्यक असताना पंतप्रधान त्याच्या विषयी काहीही बोलत नाहीत ही अधिक धोकादायक बाब आहे असा दावा देशातील 108 ज्येष्ठ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
या संबंधात त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, भाजपशासित राज्यात द्वेषाचे वातावरण वाढत असून त्याची परिणीती अल्पसंख्य समाजावरील अत्याचारात होत आहे. सध्या आम्ही देशात तिरस्काराचे वादळ आल्याचे पहात आहोत.
त्यामुळे केवळ अल्पसंख्य समाजालाच नव्हे तर संपुर्ण देशाच्या संविधानालाच धोका निर्माण झाला आहे. भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांमध्ये हा धोका अधिक आहे. स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करणाऱ्या देशात हा प्रकार थांबवण्यासाठी पंतप्रधानांनी बोलले पाहिजे. पंतप्रधान बोलत नाहीत हा सर्वात मोठा धोका आहे.
माजी लोकसेवक म्हणून आम्ही इतक्या कडक शब्दात आमच्या भावना व्यक्त करीत नाहीं पण ज्या वेगाने संविधानाला धोका निर्माण झाला आहे ते पाहून आम्हाला बोलणे आवश्यक झाले आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. या पत्रांवर माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी परराष्ट्र सचिव सुजातासिंह, माजी गृह सचिव जी. के. पिल्लाई, माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग, टी.के. ए. नायर आदिंच्या यावर सह्या आहेत.