शवविच्छेदनावेळी डॉक्‍टर असणे बंधनकारक

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा ः दोन आठवड्यात परिपत्रक काढण्याचे आदेश

मुंबई – पोस्टमॉर्टम (शवविच्छेदन)च्यावेळी न्यायवैद्यक तज्ज्ञ उपस्थित असणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने आज दिला. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्‍टरांऐवजी चतूर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांकडून शवविच्छेदन होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत हा निर्वाळा देत दोन आठवड्यात परिपत्रक काढा, असा आदेशच राज्य सरकारला दिला.

मुंबईतील पालिकेच्या रुग्णालयांत शवविच्छेदन म्हणजेच शवविच्छेदन हे प्रत्येकवेळी डॉक्‍टरांकडूनच होते असे नाही. प्रसंगी ते सफाई कामगारांकडूनच करण्यात येते. तसेच ब-याचदा महिला मृतदेहांचेही शवविच्छेदनही तेथील सफाई कामगारांकडून केले जाते, असा गंभीर आरोप करणारी जनहित याचिका आदिल खत्री यांच्या वतीने ऍड. शेहजाद नक्वी यांनी दाखल केली होती.

राज्य सरकारनेही मागील सुनावणीच्यावेळी ही बाब मान्य केली. महिला डॉक्‍टरांची कमी संख्या आणि या विभागात पारंगत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने चतुर्थ कर्मचाऱ्यांकडून पोस्ट मार्टम केले जात असल्याचे कबूल केले. हे केवळ शहरीच नव्हे तर ग्रामिण भागातही त्याहून बिकट परिस्थिती असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते.

याचिकाकर्त्यांने माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार अनेकदा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव असताना डॉक्‍टरांना शवागारसेवक, सहाय्यक डॉक्‍टर व सफाई कामगारांकडून सहाय्य केले जाते, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. पोस्टमार्टत करणे बंधनकारक आहे. त्यातून महिलेच्या पोस्ट मोर्टमच्यावेळी केवळ महिला डॉक्‍टर व सहाय्यकांनाच परवानगी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट करताना फॉरन्सीक तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत पोस्ट मोर्टम करणे अनिवार्य असेल.

असे स्पष्ट करताना या तज्ज्ञांची स्वाक्षरी आणि पोस्ट मार्टम रूममध्ये जाते वेळी आणि बाहेर पडताना बायोमेट्रीक नोंदणी बरोबरबरच शवविच्छेदनाची संक्षिप्त माहिती ठेवण्यात यावी, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. तसे परिपत्रक दोन आठवड्यात जारी करा, असा आदेशच राज्य सरकारला दिला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.