मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया
मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडली व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीवर ते बोलत होते. मंत्री चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या सुनावणीत राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडेल. शासनाच्या वतीने मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया युक्तीवाद करणार असून, प्रख्यात वकिल कपिल सिब्बल व रफिक दादा हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत.
आजच्या सुनावणीत वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास अंतरिम स्थगिती न दिल्याबद्दल मंत्री चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले.
