औरंगाबाद – सरकारी जमिनीच्या बेकायदा हस्तांतरप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यानंतर मुंडेंनी ट्वीट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है… जज्बा है परिवर्तन का ज़िंदगी में इसलिए सफर जारी है…!, असं ट्वीट करत त्यांनी पावसाळी अधिवेशनात काय होणार आहे. यासंबंधीचे आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती दिल्याने मुंडे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने मुंडे यांच्याविरोधात सरकारी जमीन हडपल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. मात्र, सरकारी जमीन हडपल्याचा उल्लेख चुकीचा असल्याचं धनंजय मुंडेंनी म्हटलं आहे. मुंडेंनी त्यांच्यावर केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
ना थके कभी पैर
ना कभी हिम्मत हारी है
जज्बा है परिवर्तन का ज़िंदगी में
इसलिए सफर जारी है ।— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) June 14, 2019
नेमके हे प्रकरण काय आहे ?
धनंजय मुंडे यांनी 1991 मध्ये जगमित्र साखर कारखाण्यासाठी 24 एकर जमीन खरेदी केली होती. या खरेदी व्यवहाराविरोधात बर्दापूर पोलिस ठाण्यात राजाभाऊ फड यांनी तक्रार दिली होती. ही जमीन अंबाजोगाई तालुक्यातील पूस येथील बेलखंडी देवस्थानची आहे.
गिरी, देशमुख व चव्हाण या तिघांमध्ये जमिनीवरून वाद होता. जमिनीच्या विक्रीचे अधिकार देशमुख व चव्हाण यांना मिळाले होते त्यांच्याकडून मुंडे यांनी ही जमीन खरेदी केली होती. पोलिस ठाण्यात तक्रारीची दखल घेतली जात नाही म्हणून फड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. ही सरकारी जमीन आहे. त्यामुळे ती ट्रस्ट्र किंवा खासगी व्यक्तीला विकत घेता येत नाही, असा आक्षेप फड यांनी घेतला होता. त्यामुळे मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.