कोची – देशातील एखाद्या नागरिकाची लसीमुळे नोकरी गेल्यास तोडगा काढणे हे सरकारचे कर्तव्य नाही काय, असा थेट सवाल केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला विचारला. करोना संकट दाखल होण्याआधी केरळमधील एक रहिवासी सौदी अरेबियात नोकरी करत होता. मात्र, करोनालसींविषयीच्या नियमांमुळे पुन्हा सौदीला जाणे त्याच्यासाठी कठीण होऊन बसले.
त्याने कोव्हॅक्सिन लसीचे दोन्ही डोस घेतले. मात्र, सौदीत त्या लसीला अद्याप मान्यता नाही. त्यामुळे इतर लसीचा तिसरा डोस मिळण्याची मागणी करत त्याने काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) कोव्हॅक्सिनला मंजुरी देण्याची घडामोड घडली. त्यापार्श्वभूमीवर, ताज्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला कानपिचक्या दिल्या.
सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल मनू एस. यांना डब्लूएचओने मंजुरी देऊनही कोव्हॅक्सिनला सौदी मान्यता का देत नाही याची माहिती घेण्यास न्यायालयाने सांगितले. इतर देशाबाबत सरकारवर काही मर्यादा आहेत, असा युक्तिवाद मनू यांनी केला. त्यावर सरकारने दिलेल्या लसीमुळे एखाद्या नागरिकाची नोकरी जाणे किंवा त्याच्या हालचालींवर निर्बंध येणे या बाबी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबरला होणार आहे. तोपर्यंत सौदीबाबत माहिती घेऊन येण्याचा आदेश न्यायालयाने मनू यांना दिला.