“ऍमेझॉन’ या जगातल्या टॉप रॅंकिंगच्या ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीने भारतात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केल्यानंतर वास्तविक भारत सरकारकडून या घोषणेचे स्वागत व्हायला पाहिजे होते. निदानपक्षी त्या कंपनीच्या विरोधात सरकारच्या जबाबदार मंत्र्यांकडून टीकात्मक टिप्पणी तरी व्हायला नको होती. पण प्रत्यक्षात वेगळंच काही घडलं आहे. भारत सरकारचे वाणिज्य खात्याचे मंत्री पियुष गोयल यांनी “ऍमेझॉन’ कंपनीवर टीका करताना ही कंपनी भारतात गुंतवणूक करून काही उपकार करीत नसल्याची अवाक करणारी भाषा वापरली आहे. “ऍमेझॉन’ने गोयल किंवा भारत सरकारचे नेमके काय घोडे मारले आहे हे समजायला मार्ग नाही; पण गोयल यांची ही टीका अनाठायी आहे, हे स्पष्ट जाणवत आहे किंवा ही टीका सहेतुक आणि जाणीवपूर्वकसुद्धा असू शकते.
उद्योगजगतातून या वक्तव्यावर जोरदार प्रतिक्रिया यायला लागल्यानंतर तरी या महाशयांनी गप्प बसणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी आज पुन्हा “ऍमेझॉन’ कंपनीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीका केली आहे. ते सध्या दाओसला गेले आहेत. तेथूनही त्यांनी ऍमेझॉनवर आगपाखड केली आहे. ही कंपनी पुढील पाच वर्षांत दहा लाख रोजगार भारतात निर्माण करणार आहे. त्यावर आक्षेप घेताना गोयल यांनी “या कंपनीच्या व्यवहारतंत्रामुळे अनेकांना बेकार व्हावे लागले’ असल्याचे म्हटले आहे. “आतापर्यंत ऍमेझॉनने भारतातील सात लाख लोकांना रोजगार दिला असला, तरी या कंपनीमुळे लाखो भारतीयांचे रोजगार गेले’ असल्याचे विधानही या महाशयांनी केले आहे. मोदी सरकारच्या मंत्र्याने “ऍमेझॉन’ कंपनीच्या भारतहिताच्या घोषणांवर इतकी आगपाखड का करावी, याचा तपशिलाने खुलासा होण्याची गरज आहे. मोदी सरकारशी सलगी असलेल्या कंपन्यांना “ऍमेझॉन’ची स्पर्धा त्रासदायक ठरणारी असल्याने सरकारनेच आता “ऍमेझॉन’ला नाउमेद करणारी ही वक्तव्ये मुद्दाम सुरू केली आहेत काय, असाही संशय घ्यायला जागा आहे.
अन्यथा गुंतवणूक आणि नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याच्या “ऍमेझॉन’सारख्या कंपनीच्या घोषणेचे भारत सरकारकडून स्वागतच होणे अपेक्षित होते. ज्या अर्थी हे स्वागत न होता या घोषणांवर सरकारच्या संबंधित खात्याचा मंत्रीच जर टीका करीत असेल, तर त्या मागचा तर्कही त्यांनी अधिक तपशिलाने दिला पाहिजे. शिवाय “ऍमेझॉन’ कंपनीच्या अध्यक्षांनाही मोदींनी भेट नाकारल्याचे वृत्त काही ठिकाणी प्रकाशित झाले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या “ऍमेझॉन’ विरोधात नक्की काही तरी पाणी मुरते आहे. मुळात भारतातील गुंतवणूक वाढावी म्हणून जगभर खुद्द मोदी व त्यांच्या सरकारचे मंत्री परिषदा घेत हिंडत असताना, त्यांनी एखाद्या कंपनीच्या गुंतवणुकीलाच विरोध करणे, हे सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत नाही. त्यांचा हा विरोध कोणत्या तरी ऐऱ्यागैऱ्या कंपनीला नाही; तर जगातील एक नंबरची ई-कॉमर्सची कंपनी असलेल्या “ऍमेझॉन’ला आहे, हे आणखी लक्षणीय आहे.
मध्यंतरी दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आयडिया, व्होडाफोन कंपन्यांनाही तंबी देणारे विधान केले होते. त्यांची त्यावेळची विधाने पाहिल्यानंतर “जिओ’ला स्पर्धा करणाऱ्या कंपन्यांच्या नावानेच प्रसाद यांनी खडेफोड केली असल्याचे जाणकारांच्या लक्षात आले आहे. हा सारा प्रकार पाहिल्यानंतर मोदी सरकार केवळ आपल्याशी संबंधित उद्योगपती आणि कंपन्यांच्याच हितासाठी काम करीत आहे की काय, असाही आक्षेप घेण्यास जागा आहे. किंबहुना तशी खात्रीच पटू लागली आहे. मोदी केवळ देशातील 15-20 उद्योगपती मित्रांसाठीच काम करीत असतात असा आरोप कॉंग्रेसकडून जवळपास रोज केला जातो आहे. वरील प्रकार पाहिल्यानंतर त्या आरोपांमध्ये काही तरी निश्चित तथ्य असावे, असे वाटू लागले आहे.
देशात मंदीचे वातावरण असताना, मोदींशी जवळीक असणाऱ्या अदानी आणि अंबानींच्या कंपन्यांचे भांडवल आणि त्यांचे व्यवसाय भरभराटीला कसे येत आहेत, असा आक्षेप सोशल मीडियावरून सातत्याने घेतला जात आहे. मागच्याच आठवड्यात एक बातमी आली आहे की, मोदी सरकारने पाणबुड्या तयार करण्याचे कंत्राटही अदानींच्या कंपनीला देण्याचा घाट घातला आहे. संरक्षण सामग्री खरेदीसाठी नेमण्यात आलेल्या संबंधित समित्यांची शिफारस डावलून, अदानींच्या कंपनीला पाणबुड्यांचे कंत्राट दिले जात असल्याच्या बातमीमुळे पुन्हा “राफेल’सारखे वादळ निर्माण होऊ शकते. अदानींच्या कंपनीला पाणबुड्या बनवण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे हे कंत्राट “माझगाव डाक’सारख्या सरकारी कंपनीकडेच द्यावे, अशी संबंधित समितीची शिफारस होती, असेही या वृत्तात म्हटले होते. म्हणजे आता उद्योगक्षेत्रातील व्यवहारात सरकारच पक्षपातीपणा करू लागले असल्याचे वातावरण यातून निर्माण होत आहे. याची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागू शकते.
सरकारशी मैत्रीचे संबंध असलेल्या उद्योग समूहाच्या हितासाठी त्यांच्या स्पर्धक कंपन्यांना नाउमेद करण्याचे धोरण मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी सुरू केले आहे. हा भीषण आणि नुकसानदायक प्रकार आहे. देशातील उद्योगस्नेही वातावरणाला छेद देण्याचा हा प्रकार आहे. काही कंपन्यांना जवळ करायचे आणि त्यांचे हित जपण्यासाठी त्यांना स्पर्धक ठरणाऱ्या कंपन्यांना नाउमेद करायचे हा प्रकार अत्यंत धोकादायक आहे. देशाच्या एकूण “बिझनेस फ्रेंडली’ वातावरणाला त्यातून तडा जातो आहे. हे मोदी सरकारच्या लक्षात येत नसेल असे संभवत नाही. पण त्याची त्यांना फिकीर नाही.
सरकारने उद्योगक्षेत्रात अशी मध्यस्थीची किंवा एका वेगळ्या अर्थाने दलालाची भूमिका बजावणे कोणत्याच अँगलने समर्थनीय ठरत नाही. रोज उठून पियुष गोयल “ऍमेझॉन’च्या विरोधात का आगपाखड करीत आहेत, याचे विश्लेषण यापुढील काळात होईलच; कारण हा सहज दुर्लक्ष करण्याजोगा विषय नाही. बरे गोयल यांनी घेतलेले आक्षेप फार मूलभूत किंवा देशहित जपणारे आहेत असेही नाही. तुम्ही जर एखाद्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या कंपनीला असा विरोध करीत असाल तर बाकीच्या गुंतवणूकदार कंपन्यांसाठीही धास्तीचेच वातावरण निर्माण होणार आहे. या साऱ्या प्रकाराचा नीट खुलासा होण्याची गरज आहे.