दखल: खरंच गरिबी कमी होत आहे का?

अशोक सुतार

“मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्‍स 2019’च्या अहवालात गरिबी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करणाऱ्या दहा देशांमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचे म्हटले आहे. असे असले तरी देशातील गरिबी हटली आहे, असे म्हणणे धाडसाचे होईल.

भारतातील गरिबी कमी करण्यासाठी अनेक राजकीय नेत्यांनी घोषणा दिल्या. स्व. इंदिरा गांधी यांनी खास “गरिबी हटाव’ची घोषणा दिली होती. या घोषणेचा तत्कालीन कॉंग्रेसला राजकीय फायदा झाला; परंतु वास्तव हे की, गरिबांची गरिबी न हटता वाढू लागल्याचे दिसते. मात्र, इतर काही देशांच्या तुलनेत भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान बरे आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका इ. अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात जीवनमान चांगले आहे. भारतात झारखंड हे सर्वात गरीब राज्य असून तेथील गरिबी वेगाने कमी होत असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. हा अहवाल “ऑक्‍स्फर्ड पॉवर्टी अँड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह’ आणि “युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’ यांनी मिळून तयार केला आहे. या अहवालातील सर्व्हेचा कालावधी 2005 ते 2015 या 10 वर्षांचा आहे. या कालावधीत कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार देशात होते आणि शेवटचे एक वर्ष मोदी सरकारच्या कालावधीतील होते. कोणत्या सरकारने किती काम केले याचा इथे विचार करण्यापेक्षा देशांतील गरिबी कमी होत आहे, याचाच देशवासीयांना आनंद आहे.

1991 च्या जागतिकीकरण अर्थव्यवस्थेच्या सुरुवातीनंतर अनेक देशांत आपापसात व्यापाराची देवाणघेवाण होऊ लागली. त्यामुळे प्रत्येक देशातील परकीय गुंतवणूक वाढली. विविध क्षेत्रांमध्ये मनुष्यबळाची गरज भासू लागली. रोजगार उपलब्ध होऊ लागले. त्यामुळे गरीबवर्ग कमी होऊ लागला, असे मानले जाते. परंतु चालू वर्षातील बेरोजगारीची आकडेवारी गेल्या 45 वर्षांतील बेरोजगारीच्या आकडेवारीपेक्षा सर्वांत जास्त असल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या एका अहवालाने उघड केले आहे. त्यामुळे देशातील बेरोजगारी आणि गरिबी खरोखरच कमी झाली काय, हा प्रश्‍न पडतो.

मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्‍स 2019 च्या अहवालानुसार, 2005-06 ते 2015-16 दरम्यान 27.1 कोटी नागरिकांना दारिद्य्ररेषेतून बाहेर काढण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये झारखंड राज्यात सर्वांत वेगाने गरिबी कमी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी मुख्यत्वे 10 मुख्य मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. यामध्ये संपत्ती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता आणि पोषण यांचा समावेश आहे. एमपीआयमध्ये 101 देशांमधील आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनाचा स्तर मुख्यत्वे लक्षात घेतला होता. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आल्यानुसार, भारताने दारिद्य्ररेषेतून बाहेर काढण्यासाठी गरिबांच्या हिताची धोरणे राबवली हे स्पष्ट होत आहे. झारखंडमध्ये 2005-06 ते 2015-16 या दहा वर्षांमध्ये गरिबी 74.9 वरून कमी होऊन 46.5 टक्‍के राहिली आहे. भारतामधील बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात सर्वाधिक एमपीआय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत त्या देशांमध्ये सहभागी झाला आहे, जिथे ग्रामीण क्षेत्रात कमी होणारे गरिबीचे प्रमाण शहरांपेक्षाही जास्त आहे.

सदर अहवालानुसार, भारताने आपल्या येथील गरिबी 55.1 टक्‍क्‍यांवरून खाली आणत 27.9 टक्‍के म्हणजे जवळपास अर्ध्यावर आणली आहे. भारताने जवळपास 27.1 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे. याआधी गरीब लोकांची संख्या 64 कोटी होती, जी आता 36.9 कोटींवर आली आहे. एमपीआयमध्ये भारताने चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. भारताने देशभरात मल्टीडायमेंशनल गरिबी दूर करण्यात यश मिळवले आहे, अशी प्रतिक्रिया यूएनडीपीचे भारतातील निवासी प्रतिनिधी शोको नोडा यांनी दिली आहे. भारताव्यतिरिक्‍त गरिबी कमी करणाऱ्या देशांमध्ये भारताशिवाय पेरू, बांगलादेश, कंबोडिया, नायजेरिया, पाकिस्तान, व्हिएतनाम, इथोपिया, हैती आणि कांगो गणराज्य यांचा समावेश आहे.

भारतामध्ये गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे; परंतु येथील नागरिकांचे बहुतांशी जीवन शेती, लघुउद्योगांवर अवलंबून आहे. केंद्र सरकार विविध योजना नागरिकांसाठी राबवते. त्या योजना सक्षमपणे सुरू आहेत, असे नाही. परंतु सर्वत्र बऱ्यापैकी सुरू आहेत. नागरिकांच्या जीवनमानाचा अभ्यास करताना संपत्ती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता आणि पोषण, आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनाचा स्तर या बाबींचा अभ्यास केल्याचे म्हटले गेले आहे. कुटुंबाचे उत्पन्न साधारणतः या गोष्टींवर अवलंबून असते. सुमारे 101 देशांतील नागरिकांच्या जीवनमानाचा यासाठी अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

देशातील गरिबी नष्ट होण्यासाठी भारतातील बेरोजगारीचा दर खूप कमी झाला पाहिजे, युवकांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे, कोणीही रोजगारापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारने एक सर्व्हे केला पाहिजे. दुचाकी ज्यांच्या घरी आहे, अशा कुटुंबाचे रेशनकार्ड रद्द करणार, असा फतवा केंद्र सरकारने काढल्याचे ऐकिवात होते. दुचाकी ही आज गरजेची वस्तू आहे. आज सर्व गावांत राज्य शासनाच्या बसेस नाहीत. त्यामुळे दुचाकीचा वापर जास्त प्रमाणात सर्वत्र केला जातो. अशा नागरिकांची चांगली परिस्थिती असल्याचा शासकीय अधिकारी शेरा मारतात. शासने जर अशाप्रकारे गरिबी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर अशा सर्व्हेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहू शकते. एका बाजूला सर्वाधिक बेरोजगारी दर असताना देशातील गरिबी निम्मी कमी झाल्याचे म्हणणे ठीक वाटत नाही. व्यक्‍ती आर्थिक गरीब असण्याचे निकष ठरवले पाहिजेत. अन्यथा काहीतरी निकष काढून कागदोपत्री गरिबी नष्ट केल्याचे दाखवणे योग्य वाटत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)