आहे मनोहर तरी (अग्रलेख)

कॉंग्रेस पक्षाने आपला लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. कोणता राजकीय पक्ष कोणत्या मुद्द्याला महत्त्व देऊन देशाचा राज्यकारभार करणार आहे हे या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतून ध्वनीत होत असते. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे हा महत्त्वाचा विषय असतो. कॉंग्रेसने यंदा पाच प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून हा जाहीरनामा सादर केला आहे. तो प्रथमदर्शनी तरी आकर्षक वाटतो आहे. लोकांपर्यंत तो व्यवस्थित पोहोचला तर त्याचा पक्षाला चांगला लाभ होईल असे सकृतदर्शनी दिसते आहे. सरकारी खात्यांमध्ये सध्या ज्या रिक्‍त जागा आहेत त्या पुढील मार्चपर्यंत भरून देशात पहिल्याच वर्षी 22 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची हमी कॉंग्रेसने यात दिली आहे. कर्ज बुडवल्याबद्दल आता शेतकऱ्याला अटक होणार नाही तर कर्ज बुडवणे हा फौजदारी नव्हे तर दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा ठरवण्यात येईल, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेत शंभर नव्हे तर किमान दीडशे दिवसांचा रोजगार दिला जाईल, स्टार्टअप उद्योगांना पहिले तीन वर्षे परवान्यांची आवश्‍यकता भासणार नाही. तसेच कॉंग्रेसने जी न्याय योजना आखली आहे त्याचा लाभ गरीब शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे आणि न्याय म्हणजेच किमान वेतन हमी योजनेत गरिबीवरच सर्जिकल स्ट्राईक करून देशातून कायमस्वरूपी गरिबी हटवण्याची ग्वाही कॉंग्रेसच्या या योजनेत देण्यात आली आहे आणि त्याचा या जाहीरनाम्यातही उल्लेख आहे.

देशातल्या गरिबीबद्दल कॉंग्रेसची आजवर नेहमीच थट्टा करण्यात आली आहे. इंदिरा गांधी यांनी सन 1971 मध्ये “गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता; पण अजून गरिबी का हटली नाही? असा प्रश्‍न आजवर अनेक वेळा कॉंग्रेसला विचारला गेला. त्यावर त्यांना प्रभावी उत्तर देता आले नसले तरी देशातील गरिबीचे प्रमाण अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घटले आहे, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येत नाही. आज देशाची लोकसंख्या 132 कोटींच्यावर गेली आहे, ती 1971 ला 60-62 कोटी इतकी होती. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येनुसार लोकांच्या समस्याही वाढत जातात. पण गरिबीवर पुन्हा सर्जिकल स्ट्राईक करण्याच्या इराद्याने कॉंग्रेस यावेळी मैदानात उतरली आहे आणि या जाहीरनाम्यात तसा रोख स्पष्ट दिसतो आहे. सध्याच्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील किचकटपणा काढून टाकून ती अधिक सोपी करण्याचा इरादाही कॉंग्रेसने व्यक्‍त केला आहे.

मोदी सरकारने “डिमॉनिटायझेशन’ केले त्यावर उतारा म्हणून आम्ही आता “रिमॉनिटायझेशन’ करणार आहोत, असे राहुल गांधी यांनी यावेळी सांगितले. देशाचे अर्थकारण सध्या मंदीच्या गर्तेत गेले आहे. देशातील अनेक उद्योगधंदे बुडाल्याने देशभरातील सुमारे चार कोटी 70 लाख रोजगार बुडाले आहेत. देशावरील कर्जाचा भार गेल्या पाच वर्षांत आणखी पन्नास टक्‍क्‍यांनी वाढला असून बॅंकांचे बुडित कर्ज गेल्या पाच वर्षांत दोन लाख कोटींवरून दहा लाख कोटींवर गेले आहे. ही देशाची सध्याची विदारक स्थिती असताना कॉंग्रेसने दिलेली इतकी मोठी आश्‍वासने कशी पूर्ण होणार? हा चिंतेचा विषय ठरू शकतो. पुन्हा कॉंग्रेसकडूनही जुमलेबाजीच होणार काय? अशी शंका लोकांच्या मनात उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही.

कॉंग्रेसने किमान वेतन हमीची जी न्याय योजना आणली आहे त्यासाठी दरवर्षी किमान 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे, असा एक अनुमान आहे. पण सध्याच्या अशा दोलायमान अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणे ही साधी गोष्ट नाही. अर्थकारणाचे कौशल्यपूर्ण नियोजन करून ही उपाययोजना करणे शक्‍य असल्याचा युक्‍तिवाद याबाबत कॉंग्रेसचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे; पण लोकांचा त्यावर सहज विश्‍वास बसणार नाही. त्यामुळेच कदाचित चिदंबरम यांनी ही योजना एकदम नव्हे तर टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल अशी पुष्टी जोडली आहे. पूर्ण होतील अशीच आश्‍वासने द्या, अशी आपली सक्‍त सूचना होती, असे राहुल गांधी यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. त्यानुसार संपूर्ण देशभरातील लोकांची गरज आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून आम्ही हा जाहीरनामा सादर केला आहे, तो पूर्ण व्यवहार्य आहे, असे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे.

तथापि यातील काही घोषणा अतर्क्‍य स्वरूपाच्या वाटतात, उदाहरणार्थ, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे आश्‍वासन जाहीरनाम्यात आहे. असे झाले तर पेट्रोल, डिझेलच्या किमती निम्म्याने खाली येतील. त्यामुळे लोक आनंदीत होतील, हे खरे असले तरी त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर जो अभूतपूर्व भार पडणार आहे त्याची भरपाई कशातून करणार हेही यात कॉंग्रेसने स्पष्ट करायला हवे होते. जर पेट्रोल, डिझेल जीएसटीत आणणे शक्‍य असते तर विद्यमान सरकारने ते केले नसते काय? असाही प्रश्‍न निर्माण होतो. अर्थात, हा ज्या त्या राजकीय पक्षांच्या कार्यशैलीचा भाग असला तरी पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे आश्‍वासन आर्थिकदृष्ट्या अचाट स्वरूपाचे आहे. लोकांना ते हवे आहे, हे जरी खरे असले तरी या निर्णयानंतर देशाच्या अर्थकारणाचा तोल सांभाळणे अशक्‍य वाटते आहे. बाकी रोजगाराच्या बाबतीत फार फाजील आश्‍वासन त्यांनी दिलेले नाही. सरकारच्या खात्यांमधील रिक्‍त जागा भरल्या तरी एका वर्षात 22 लाख रोजगार निर्माण होतात आणि अर्थकारणाला चालना दिल्यानंतर अन्यत्रही आपोआपच रोजगार निर्मिती होते. पण हे सगळे मनोहारी भासत असले तरी सध्याची देशाची आर्थिक स्थिती हे खर्चिक जाहीरनामे अंमलात आणण्यासाठी अनुकूल नाहीत हेही ध्यानात घ्यावे लागेल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.